मोदी सरकारने बोलावलं संसदेचं विशेष अधिवेशन; नेमकी अशी कोणती आणीबाणी?

केंद्र सरकारने संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत हे अधिवेशन पार पडणार आहे. यादरम्यान एकूण 5 बैठका होणार आहेत. लोकसभेचं हे 13 वं अधिवेशन आणि राज्यसभेचं 261 वं अधिवेशन असणार आहे. या अधिवेशनात महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने येतील. 

संविधानाच्या कलम 85 मध्ये संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकारला संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. संसदीय प्रकरणांमधील कॅबिनेट समिती यासंबंधी निर्णय घेतं आणि राष्ट्रपतींद्वारे औपचारिक केले जाते, ज्याद्वारे खासदारांना (संसद सदस्य) अधिवेशनासाठी बोलावलं जातं.

मागील अधिवेशनात जोरदार गोंधळ

याआधी 20 जुलै ते 11 ऑगस्टदरम्यान संसेदचं पावसाळी अधिवेशन पार पडलं. या अधिवेशनात मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. विरोधी पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत येऊन यावर बोलावं या मागणीवर अडून राहिले होते. तसंच गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवदेनावर चर्चेची मागणी केली जात होती. यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमदारांमध्ये चांगलीच जुंपली होती. 

यानंतर काँग्रेसने मणिपूर हिंसेच्या मुद्द्यावर लोकसभेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. यावेळी राहुल गांधी यांनी मणिपूरच्या मुद्दयावरुन केंद्र सरकार जोरदार हल्लाबोल केला होता. अविश्वास प्रस्तावाच्या या चर्चेत सहभागी होता नरेंद्र मोदींनी उत्तर दिलं होतं. पण नरेंद्र मोदी भाषणात मणिपूर वगळता सर्व मुद्द्यावर भाष्य करत असल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला होता. विरोधकांच्या सभात्यागानंतर नरेंद्र मोदींनी मणिपूरवर बोलताना दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल असं आश्वासन दिलं. यानंतर अविश्वास प्रस्तावही रद्द झाला होता.  

मणिपूरमध्ये 3 मेपासून हिंसाचार सुरु आहे. या हिंसाचारात 160 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसंच 10 हजारापेक्षा जास्त घरं उद्ध्वस्त झाली आहेत. हिंसाचारामुळे 50 हजारांपेक्षा जास्त लोक आश्रय छावण्यांमध्ये राहत आहेत.