Cow Cess : मोठी बातमी! आता प्रत्येक दारूच्या बाटलीवर लागणार 10 रूपयांचा गोमाता अधिभार
सादर करण्यात आलेल्या बजेटमध्ये अनेक घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. यामध्ये राज्यात दारु विक्रीवर प्रत्येक बाटलीमागे 10 रुपये गोमाता अधिभार लावण्यात येणार आहेत. प्रत्येक दारूच्या बाटलीमागे दहा रुपये गोमाता अधिभार लावल्यास राज्य सरकारला वर्षाला 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
)
Cow Cess : हिमाचल प्रदेश सरकारने (Himachal Pradesh) दारू विक्रीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, दारूच्या प्रत्येक बाटलीमागे 10 रुपये गोमाता (Cow Cess) अधिभार लावण्यात येणार आहे. शुक्रवारी हिमाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी राज्याचं बजेट सादर केलं. यावेळी त्यांनी दारूवर गोमाता अधिभार (Cow cess) लावण्याचा मोठा निर्णय घेतला.
शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या बजेटमध्ये अनेक घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. यामध्ये राज्यात दारु विक्रीवर प्रत्येक बाटलीमागे 10 रुपये गोमाता अधिभार लावण्यात येणार आहेत. प्रत्येक दारूच्या बाटलीमागे दहा रुपये गोमाता अधिभार लावल्यास राज्य सरकारला वर्षाला 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
बजेटमध्ये केल्या गेल्या घोषणा
हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्याकडे अर्थ मंत्रिपद आहे. यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी सांगितलं की, हा अर्थसंकल्प औपचारिक नसून राज्याला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प असणार आहे. चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी 50 टक्के अनुदान दिलं जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.
बजेटमधील काही प्रमुख घोषणा
- प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन पंचायती हरित पंचायत म्हणून विकसित केल्या जाणार.
- HRTC मध्ये 1500 डिझेल बसेस इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतरित होतील.
- 200 किलोवॅटपर्यंतचे 100 प्रकल्प उभारण्यासाठी तरुणांना 40 टक्के अनुदान दिलं जाईल. या प्रकल्पांमधून वीज मंडळामार्फत वीज खरेदी केली जाणार आहे
- राज्यातील 2.31 महिलांना पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये दिले जाणार आहेत
- सर्व सरकारी कार्यालये ई-पोर्टलशी जोडण्यात येणार आहेत
- युवकांना रोजगार मिळावा म्हणून व्यवसायासाठी 40 टक्के सबसिडी दिली जाईल
- अंगणवाडी सेविकांना महिन्याला 9500 रुपये मानधन देण्यात येणार आहेत
- मजुरांची मजुरी 350 रुपयांवरून 375 रुपयांपर्यंत 25 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे
इतर राज्यांतही वसूल केला जातो गोमाता अधिभार
शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री सुखू यांनी सांगितलं की, हिमाचल प्रदेशापूर्वी इतर अनेक राज्यांमध्येही गोमाता अधिभार वसूल केला जातो. पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि चंदीगड या राज्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. मात्र, या राज्यांमध्ये हा अधिकार मद्याव्यतिरिक्त इतर वस्तूंवर लावला जातो.