'तिहेरी तलाक' : अध्यादेश नाही तर लोकसभेत मांडणार विधेयक

'तीन तलाक' अर्थात 'तलाक ए बिद्दत' या महिलांसाठी जाचक ठरणाऱ्या प्रथेला थोपवण्याच्या उद्देशानं हे विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे

Updated: Dec 27, 2018, 09:12 AM IST
'तिहेरी तलाक' : अध्यादेश नाही तर लोकसभेत मांडणार विधेयक  title=

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा आणि मतदान होण्याची शक्यता आहे. भाजपने आपल्या सर्व सदस्यांना या दिवशी सभागृहात उपस्थित राहून मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याबाबत पक्षादेश जारी केलाय. लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या 'मुस्लिम महिला विधेयक २०१८'द्वारे मुस्लिम धर्मीयांमधील 'तिहेरी तलाक'ची प्रथा 'गुन्हा' ठरवण्यात आली आहे. या विधेयकाद्वारे तलाक देणे हे बेकायदा आणि अवैध ठरवण्यात आले असून त्यासाठी पतीला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तिहेरी तलाक विधेयक गेल्या वर्षी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते.

'तीन तलाक' अर्थात 'तलाक ए बिद्दत' या महिलांसाठी जाचक ठरणाऱ्या प्रथेला थोपवण्याच्या उद्देशानं हे विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे. २७ डिसेंबर रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येईल, यावर गेल्या आठवड्यात सदनात एकमत झालं होतं. 

काँग्रेसनंही 'मुस्लीम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक - २०१८' या विधेयकावर होणाऱ्या चर्चेत सहभागी होणार असल्याचं म्हटलं होतं. संसदीय कार्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनीही विरोधी पक्षांना या विधेयकावर कोणत्याही अडथळ्याविना शांतीमार्गानं चर्चा करण्याचं आश्वासन मागितलंय. त्यावर विरोधकांनीही होकार दर्शवला.

सर्वोच्च आदेशानं तीन तलाक अवैध ठरवल्यानंतरही ही प्रथा थांबण्याचं काही नाव घेत नाही त्यामुळे याविरोधात कायदा आणणं गरजेचं आहे, असं हे विधेयक सादर करताना कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं होतं. 

अध्यादेश म्हणजे काय?

अध्यादेश हा सरकारकडे असलेला एक विशेषाधिकार आहे. सरकारला एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर कायदा बनवण्यासाठी विधेयक मांडायचंय... परंतु, संसदेच्या दोन्ही सदनांपैंकी म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेपैंकी कोणत्याही एका सदनाचं सत्र काही कारणास्तव थांबलेलं, रद्द झालेलं असेल... किंवा सरकारनं मांडलेलं एखादं विधेयक राज्यसभेतील खासदारांची संख्या कमी असल्यानं अथवा एखाद्या वेगळ्या कारणामुळे अडकलेलं असेल तर अशावेळी सरकार 'अध्यादेश' आणण्याचा मार्ग निवडतं.  

सुरुवातीला, तीन तलाक हा दंडात्मक गुन्हा घोषित करणारं हे विधेयक १७ डिसेंबर रोजी अध्यादेशाच्या रुपात सादर करण्यात आलं होतं. आता मात्र काही पक्षांच्या विरोधानंतर सरकारनं आरोपीला जामीन मिळण्यासाठीच्या काही तरतुदी यामध्ये करून विधेयकाच्या स्वरुपात ते लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात येणार आहे.