डॉक्टरांनो आता 'झिग-झॅग' लिहिणं बंद; कॅपिटलमध्ये लिहावं लागणार प्रिस्क्रिप्शन, हायकोर्टाचा आदेश

High Court: कोर्टाच्या या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व डॉक्टर, खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांना यापुढे सर्व प्रिस्क्रिप्शन ( Medical prescription ), पोस्टमार्टम अहवाल आणि वैद्यकीय-कायदेशीर कागदपत्रात स्पष्ट आणि सुवाच्य हस्तलिखितात किंवा मोठ्या अक्षरात लिहिण्याचे निर्देश दिलेत.

सुरभि जगदीश | Updated: Jan 10, 2024, 08:17 AM IST
डॉक्टरांनो आता 'झिग-झॅग' लिहिणं बंद; कॅपिटलमध्ये लिहावं लागणार प्रिस्क्रिप्शन, हायकोर्टाचा आदेश title=

Orissa High Court: अनेकदा डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन वाचताना लिहिलेलं अक्षर आपल्याला समजत नाही. कधीतरी तुमच्या सोबत पण असं घडलं असेल. अशात डॉक्टरांना आता उच्च न्यायालयाने खडसावलं आहे. ओरिसा उच्चन न्यायालयाने डॉक्टरांच्या लेखणीसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व डॉक्टर, खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांना यापुढे सर्व प्रिस्क्रिप्शन ( Medical prescription ), पोस्टमार्टम अहवाल आणि वैद्यकीय-कायदेशीर कागदपत्रात स्पष्ट आणि सुवाच्य हस्तलिखितात किंवा मोठ्या अक्षरात लिहिण्याचे निर्देश दिलेत.

न्यायमूर्ती एस के पाणिग्रही यांनी मुख्य सचिवांना या आदेशाची प्रत सर्व वैद्यकीय केंद्रं, खाजगी दवाखाने आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना पाठवण्याचे निर्देश दिलेत. जेणेकरून कागदपत्र न्यायाधीश आणि जनता दोघांनाही डॉक्टरांनी ( Medical prescription ) लिहिलेलं वाचण्यास सोप जाणार आहे. 

कसा समोर आला मुद्दा?

डेंकनाल जिल्ह्यातील हिंडोल इथल्या रसनंद भोई यांनी त्यांचा मोठा मुलगा सौवाग्या रंजन भोई याचा साप चावल्याने झालेल्या मृत्यूनंतर याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश एस.के. पाणिग्रही यांना याचिकेसोबत जोडलेला पोस्टमार्टेम अहवाल नीट वाचता आला नाही. यावेळी डॉक्टरांनी लिहिलेलं काहीही न समजल्याने खटल्याचा निर्णय घेणं काहीसं अवघड गेलं. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून हे निर्देश देण्यात आले. 

यावेळी प्रिस्क्रिप्शन ( Medical prescription ) लिहिताना स्पष्ट हस्ताक्षर वापरावे जेणेकरुन औषधांच्या नावांमध्ये कोणतीही संदिग्धता राहणार नाही, असे आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

आदेशानुसार, डॉक्टरांनी सुवाच्च  हस्ताक्षरात, शक्य असल्यास मोठ्या अक्षरात प्रिस्क्रिप्शन ( Medical prescription ) लिहिल्यास दिलेली कागदपत्र वाचताना न्यायपालिकेला ‘अनावश्यक थकवा’ सहन करावा लागणार नाही, असेही कोर्टाने यावेळी म्हटलंय.

कोर्टाने काय सांगितलंय?

कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये, शवविच्छेदन अहवाल लिहिताना बहुतेक डॉक्टरांच्या निष्काळजी वृत्तीमुळे वैद्यकीय- कायदेशीर कागदपत्रांना समजून घेताना अडचण निर्माण होते. न्यायालयालाही अशी वैद्यकीय कागदपत्रे वाचणे कठीण जातं. डॉक्टरांमध्ये झिग-झॅग हस्ताक्षराचा ट्रेंड बनला. ज्यामुळे सामान्य व्यक्ती आणि न्यायव्यवस्थेला ही कागदपत्रे ( Medical prescription ) वाचणं कठीण जातंय."