सैन्यदलाकडून पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी

...आता या संवेदनशील भागात जाता येणार 

Updated: Sep 24, 2019, 05:31 PM IST
सैन्यदलाकडून पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी  title=

मुंबई : केंद्र सरकारकडून जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची चिन्हं आहेत. ज्याअंतर्गत भारतीय सैन्यदल आता समुद्ससपाटीपासून जास्त उंचीवर असणाऱ्या काही सैन्यदलांच्या तळांवर जाण्याची मुभा देशवासियांना, पर्यटकांना देणार आहेत. ज्यामध्ये सियाचीन ग्लेशियरचाही समावेश असेल. 

लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी नुकतच एका चर्चासत्रामध्ये याचा उल्लेख केला. यामध्ये काही लेफ्टनंट जनरल अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती होती. अधिकृत सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय सैन्यदलाच्या काम करण्याच्या पद्धती आणि त्यांच्या कारवायांविषयी असणाऱ्या कुतूहलात वाढ झाली आहे, असंही लष्करप्रमुख म्हणाले. 

सैन्याकडून नागरिकांना सेना प्रशिक्षण केंद्र आणि संस्थांमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात येते. त्यातच आता काही फॉरवर्ड पोस्टपर्यंत जाण्याची परवानगीही नागरिकांना देण्याच्या विटारात आपण असल्याचंही त्यांनी म्हटल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. 

सियाचीन ग्लेशियर हा लडाखचा भाग आहे. काही दिवसांपूर्वीच मोदी सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयानंतर लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. दरम्यान, या भागात नेमकं कोणत्या ठिकाणांवर पर्यटकांना जाता येणार आहे, याबाबत मात्र सैन्याकडून कोणतंही चित्र स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. 

जगातील सर्वात उंचीवर असणारी युद्धभूमी 

सियाचीन ग्लेशियरकडे जगातील सर्वाधिक उंचीवर स्थित युद्धभूमी म्हणून पाहिलं जातं. शत्रूच्या माऱ्याहून या ठिकाणी हवामान आणि ऋतूबदलाचा माराच गस्त घालणाऱ्या सैनिकांना मोठं आव्हान देऊन जातं. 

पर्यटकांच्या मागण्यांचा विचार होणार.... 

कारगिल युद्धाच्या वेळी टायगर हिल आणि परिसरात पाकिस्तानी सैन्याशी दोन हात करण्यात आलेल्या काही संवेदनशील भागांना भेट देता यावी याविषयीची परवानगी घेण्याचं सत्र लडाख आणि त्यानजीकच्या परिसरात येणाऱ्या पर्यटकांनी सुरु ठेवलं होतं. 

पाकिस्तानकडून होणार का काही विरोध? 

भारतीय सैन्याकडून संवेदनशील भाग पर्यटकांसाठी खुले करण्यात पाकिस्तानडून काही विरोध होऊ शकतो का? असा प्रश्न विचारला असता संबंधित सुत्रांनी हा संपूर्ण भाग भारताचाच आहे, ज्याविषयी भारतीय प्रशासनच निर्णय घेऊ शकतं हे स्पष्ट केलं.