जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा आज निकाल

हायप्रोफाईल प्रकरणाच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष

Updated: Aug 31, 2019, 08:24 AM IST
जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा आज निकाल title=

धुळे: राज्यातील बहुचर्चित जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा निकाल बहुप्रतीक्षेनंतर आज लागणार आहे. धुळे जिल्हा न्यायालयात जिल्हा न्यायाधीश डॉ. सृष्टी नीलकंठ या हा निकाल देणार आहेत. या निकालात माजी मंत्री सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्या राजकीय भविष्याचा फैसला होणार आहे. 

जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात ४५ कोटी रुपयांचा अपहाराबाबत निकाल समोर येणार आहे. सुरुवातीला ५७ संशयितांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते त्यातील ८ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली असून ४९ संशयितांबाबत हा निकाल येणार आहे. 

हे प्रकरण हायप्रोफाईल असल्याने सर्व संशयित तसेच त्यांच्या वकिलांना न्यायालयात बोलावण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सुनावणी दरम्यान मोठा पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात येणार आहे. या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे डोळे लागले आहेत. 

काय आहे जळगाव घरकुल घोटाळा?

'घरकुल योजना' ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास १९९९ मध्ये सुरुवात झाली होती.

मात्र, काही काळानंतर या योजनेतील गैरव्यवहार समोर आला होता. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खान्देश बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य़ पध्दतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आगाऊ देण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर ठेकेदारास विविध सुविधा देण्यात आल्या.

तसेच निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. दरम्यान बिनव्याजी रक्कम वापरण्याला सातत्याने मुदतवाढ दिल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. अखेर महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी कठोर पावले उचलत ३ फेब्रुवारी २००६ रोजी  घरकुल योजनेत २९ कोटी ५९ लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार दाखल केली होती.

संशयितांचे राजकीय वजन, त्यांचा दबाव, पोलीस अधिकाऱ्यांची चालढकल, तपासी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या यामुळे हे प्रकरण अनेक वर्षे लांबले होते.