नवी दिल्ली : २०१९ च्या निवडणुकीआधी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सवर्णांना नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना हे आरक्षण असणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीआधी हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. सोमवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये एससी-एसटी अॅक्टबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आगेशानंतर मोदी सरकारने निर्णय बदलला होता. त्यामुळे सवर्ण नाराज झाले होते. मंगळवारी मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसदेत सादर करणार आहे. मंगळवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असणार आहे.
मोदी सरकार हे आरक्षण आर्थिक आधारावर आणणार आहे. ज्याबाबत अजून संविधानात व्यवस्था नाही. संविधानात जातीच्या आधारावर आरक्षण आहे. त्यामुळे सरकार हा निर्णय लागू करण्यासाठी संविधानांत संशोधन करु शकते. सरकारच्या या निर्णयाला लोकसभा निवडणुकीशी जोडलं जात आहे.