Minister Kiren Rijiju : केंद्राच्या मंत्रीमंडळात मोठा फेरबदल, सर्वोच्च न्यायालयासोबतचा वाद किरेन रिजिजूंना भोवला

Minister Kiren Rijiju Removed From Post : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांना केंद्रीय विधी व न्याय  मंत्री पदावरून हटवण्यात आले आहे. रिजिजू यांच्यानंतर आता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (arjun ram meghwal) हे कायदे मंत्री (Law Minister) पदाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. तर रिजिजू यांच्याकडे भूविज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल करण्यात आले असून त्याअंतर्गत किरेन रिजिजू यांच्या मंत्रिपदात बदल करण्यात आला आहे.

मोदी सरकारमध्ये विविध खात्यांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या किरेन रिजिजू यांच्याकडून कायदा मंत्रालय काढून घेण्यात आल्याने आता चर्चा सुरु झाल्या आहेत. या मंत्रालयाची जबाबदारी आता अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयासोबतचा वाद भोवल्याने रिजिजू यांना पदावरुन हटवण्यात आले असे म्हटले जात आहे.

Arjun Ram Meghwal replaces Kiren Rijiju as the Law Minister. Rijijiu assigned the Ministry of Earth Sciences pic.twitter.com/0chlEZG9un

— ANI (@ANI) May 18, 2023

गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीश निवडीवरुन बराच वाद सुरु आहे. या वादादरम्यानच मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी निवृत्त न्यायमूर्तींवर सातत्याने टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीही रिजूजू यांच्या भूमिकेबाबत फार काही भाष्य केले नव्हते. मात्र आता याच भूमिकेमुळे त्यांच्याकडून ही जबाबदारी काढून घेण्यात आल्याची चर्चा सुरु आहे.

कॉलेजियम पद्धतीवरुन मोठा वाद

हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका या न्यायाधीशवृंदामार्फत केल्या जातात. या पद्धतीला कॉलेजियम पद्धत असे म्हणतात. या पद्धतीमध्ये न्यायाधीशांचाच समावेश असतो. तर विशेष न्यायाधीशवृंदाची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या आदेशानेच केली जाते. सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीश आहेत. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासोबत न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश के. एम. जोसेफ, न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि न्यायाधीश अजय रस्तोगी यांचा यामध्ये समावेश आहे.

या पद्धतीमध्ये केंद्र सरकारला हस्तक्षेप हवा आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या कॉलेजियममध्ये सरकारचा प्रतिनिधी देखील असावा असे सरकारला वाटतं. मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याबाबत सरन्यायाधीश यांना पत्र लिहून ही मागणी केली होती. न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत ही समाधानकारक नाही. न्यायाधीशांची निवड करण्यामध्ये सरकारची प्रमुख भूमिका असली पाहीजे, अशी रिजिजू यांची भूमिका होती.

या भूमिकेवरुन निवृत्त न्यायाधिशांनी रिजिजू यांच्यावर टीका केली होती. यावरही किरेन रिजेजू यांनी प्रत्युत्तर दिले होते. देशातील काही निवृत्त न्यायमूर्ती भारतविरोधी टोळीतील आहेत. कार्यकर्ते झालेले हे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायपालिकेला सरकारविरोधात उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा रिजिजू यांनी दिला होता. तसेच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वापरली जाणारी ही पद्धत राज्यघटनेशी विसंगत असल्याचे किरण रिजिजू यांनी सातत्याने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाची ही पद्धत अपारदर्शक असून न्यायाधीशपदी जो सर्वोत्तम आहे त्याची निवड व्हावी, असेही रिजिजू यांनी म्हटलं होतं.