जमीन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारची नवी योजना

नवी दिल्ली : मोदी सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना आणखी एक आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना दिलासादायक पॅकेज देण्याचा निर्णय सरकारतर्फे लवकरच घेतला जाऊ शकतो. या नव्या प्रस्तावामध्ये स्वत:ची जमीन नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील सामील करुन घेण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे भरले   जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी ऐवजी मोदी सरकारने नवा प्रस्ताव तयार केला आहे. नव्या प्रस्तावानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम दिली जाणार आहे.जमीन नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही यामध्ये सहभागी करुन घेण्यात आले आहे. ओडिसा आणि तेलंगणा मॉडेलची झलक या प्रस्तावात पाहायला मिळणार आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक शेतकरी परिवारासाठी एक विशिष्ट रक्कम ठरवली जाणार आहे.

आर्थिक मदत 

तेलंगानामध्ये प्रत्येक पेरणीसाठी 4000 रुपये प्रति एकर दिले जातात. ओडिशामध्ये प्रति कुटुंब 5000 रुपये शेतकऱ्यास देण्याची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतक-यांना सरकारी खरेदीची खात्री दिली जाते. या पॅकेजमध्ये विमा, शेती कर्जे आणि आर्थिक मदत एकत्रितपणे विचारली जात आहे. वैयक्तिक फायदे देण्याऐवजी सरकार कुटुंबास मदत देण्याचा विचार करू शकते. या योजने अंतर्गत शेतकरी कुटुंबाव्यतिरिक्त  आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी एक योजना आखली जात आहे. 

योजनेचा छोट्या, सीमांत आणि भागधारकांना किंवा भाड्याने जमीन घेतलेल्या शेतकर्यांना लाभ देण्यावर जोर दिला जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकर्यांना 0% व्याजाने कर्ज देण्याचे विचाराधीन आहे. सरकार ओडिशाच्या "कालिया" मॉडेलचा अभ्यास करत आहे. कालिया मॉडेलनुसार प्रत्येक शेतकरी परिवाराला 5 हंगामी पीकांसाठी 25 हजार पर्यंत एक विशिष्ट रक्कम देण्याचा विचार आहे. या सरकारच्या तिजोरीवरही परिणाम पाहायला मिळणार आहे.