Economic Survey 2023: संसदेत आज सादर होणार आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल, जाणून घ्या महत्त्व
Union Budget 2023 : उद्या म्हणजेच (1 फेब्रुवारी) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. पण त्याआधी आणखी एक महत्त्वाचा दस्तावेज संसदेच्या पटलावर ठेवला जातो. ज्याला आर्थिक सर्वेक्षण किंवा Economic Survey म्हणतात.
)
Economic Survey 2023: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या म्हणजेच 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे सर्वत्र चर्चा फक्त अर्थसंकल्पाविषयीच सुरू आहे. पण सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी संसदेत आणखी एक दस्तावेज सादर केला जातो. या दस्तऐवजाला आर्थिक सर्वेक्षण म्हणतात. आता आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय आहे? ते कोण बनवते आणि त्याचा अर्थसंकल्पाशी काय संबंध? अर्थसंकल्पापूर्वी तो का मांडला जातो? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या....
अधिवेशनाच्या पहिल्या भागात 13 फेब्रुवारीपर्यंत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर चर्चा होते. त्यानंतर पंतप्रधान संबोधनावरील चर्चेला उत्तर देतील. पहिल्या भागात कोणतेही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणार नाही किंवा मंजूर केले जाणार नाही. 13 मार्च ते 6 एप्रिल या कालावधीत वैधानिक कामकाजाचा निपटारा केला जाईल.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे काय?
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे एका वर्षातील देशाच्या आर्थिक विकासाचे वार्षिक खाते आहे. ज्याच्या आधारे गेल्या वर्षभरात देशाची अर्थव्यवस्था कशी होती याचा अंदाज लावला जातो. तसेच कृषी क्षेत्र, उद्योग, सेवा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वित्त यांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करते. सर्वेक्षणात रोजगार आणि श्रम बाजाराची परिस्थिती, आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा, ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार यांचाही समावेश आहे. यामध्ये सरकारने उत्पन्न, खर्च आणि विकासाला चालना देण्यासाठी कुठे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे याबद्दल एक माहिती दिली जाते. आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे देशाची अर्थव्यवस्था गेल्या वर्षभरात कशी आहे, कोणत्या आघाड्यांवर फायदा झाला आणि कुठे तोटा झाला, याचा अंदाज लावला जातो.
आर्थिक सर्वेक्षण कोण तयार करतो?
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत एका विभागाला आर्थिक व्यवहार असून त्याताला आर्थिक विभाग असं म्हटले जाते. हा आर्थिक विभाग चीफ इकॉनॉमिक डिव्हिजन (CEA) च्या देखरेखीखाली आर्थिक सर्वेक्षण तयार करतो. देशाचे पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 दरम्यान सादर करण्यात आले. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्याकडून तयार केला जातो. ज्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांकडून केली जाते.
वाचा: खूशखबर! 'इतक्या' लाखांच्या पगारावर Income Tax नाही?
आर्थिक सर्वेक्षणात काय असते?
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल भाग A आणि भाग B अशा दोन भागांमध्ये विभागलेला असतो. तसेच भाग A मध्ये देशाचा आर्थिक आढावा आणि मागील वर्षातील प्रमुख आर्थिक घटनांचा समावेश असतो. भाग B मध्ये गरिबी आणि सामाजिक सुरक्षा, मानवी विकास, आरोग्य आणि शिक्षण, ग्रामीण आणि शहरी विकास, हवामान बदल आणि ऊर्जा यासारख्या विषयांचा समावेश असतो. तसेच वित्तीय तूट, सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP), पेमेंट बॅलन्स आणि परकीय गंगाजळी यासारख्या सर्व महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होतो.
इथे पाहा आर्थिक सर्वेक्षण live
संसदेत न जाताही तुम्ही घरात बसून आर्थिक सर्वेक्षण लाइव्ह पाहू शकता. त्याचे थेट प्रक्षेपण सरकारच्या सर्व अधिकृत चॅनेल, संसद टीव्ही, पीआयबी इंडिया इत्यादींवर केले जाईल. तेथून तुम्ही इंटरनेटद्वारे पाहू शकता.