सणासुदीत कांदा, बटाटा आणि डाळींचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारचं 'हे' पाऊल

मुंबई : सणासुदीच्या दिवसात कांदा, बटाटा आणि डाळींच्या दरात वाढ होताना दिसतेय. पण दिवाळीच्या तोंडावर सरकारने या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी महत्वाची पाऊलं उचलली आहेत. सध्या  कांद्याची किंमत ६८ रुपयांच्या आसपास आहे. कांद्याची किंमत स्थिर राहण्यासाठी सरकारने याची निर्यात थांबवली होती.

देशात ७ हजार टन कांदा 

देशामध्ये आतापर्यंत ७ हजार टन कांदा आलाय. तसेच दिवाळीपर्यंत साधारण २५ हजार टन कांदा येण्याची शक्यता आहे. कांद्याचं नवं पीक आल्यानंतर देखील किंमत कमी होईल. नवा माल आल्यानंतर कांद्याच्या दरात आणखी कपात पाहायला मिळेल.

बटाटे ४२ रुपये किलो

बटाट्याची किंमत वाढू नये म्हणून इम्पोर्ट ड्युटीवर १० लाख मॅट्रीक टनवर १० टक्के कोटा ठरवण्यात आलाय. सरकारने हा कोटा ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत लागू केलाय. सध्या बटाट्याची सरासरी किंमत ४२ रुपयांपर्यंत आहे. 

डाळींच्या किंमती सध्या स्थिर झाल्या आहेत. साखरेची सरासरी किंमत सध्या ४० रुपये किलोपर्यंत आहे. जी यावर्षी स्थिर राहील.

खाण्याच्या तेलात हस्तक्षेप नाही

खाण्याच्या तेलात दखल न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी म्हटले की सणासुदीमध्ये किंमतीत साधारण चढउतार होतो. सध्याच्या किंमती पाहता यात दखल देण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले.

'कांदा उत्पादकाला न्याय नाही'

लिलाव सुरू झाल्यावर कांद्याचे भाव पुन्हा कोसळले आहेत. लासलगाव बाजार समितीत १४२ वाहनातून १५०० क्विंटल कांद्याची आवक झाली. त्याला जास्तीत जास्त ५९१२ रूपये, तर सरासरी ५१०० रूपये दर मिळाला. जवळपास दीड हजार रूपयांनी कांद्याचे भाव कोसळले. त्यामुळे लिलाव सुरू होऊनही कांदा उत्पादकाला न्याय मिळालेलाच नाही. 

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी  संघटनेच्या शिष्टमंडळाने काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन आपल्या अडचणी मुख्यमंत्र्यासमोर मांडल्या. यावेळी कृषिमंत्री दादा भुसे, विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे तसेच लासलगाव मर्चंटस असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 केंद्र शासनाने २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी जीवनावश्यक वस्तू कायदा कलम ०३ अन्वये आदेश काढून कांद्याचा जीवनावश्यक सूचित समावेश केला आहे तसेच या अंतर्गत घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ मेट्रिक टनांपर्यंत तर किरकोळ व्यापारी वर्गाला फक्त दोन टनांपर्यंत कांदा साठवणुकीचे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे राज्यात व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी बंद केली होती. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. 

या पार्श्वभूमीवर काल कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी संघटनाच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व आपापल्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या.  मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत व्यापारी संघटनानी उद्यापासून कांदा खरेदी सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. देशात उत्पादित होणाऱ्या कांद्यापैकी ६० टक्के कांदा महाराष्ट्रात उत्पादित होतो, आणि देशातून निर्यात होणाऱ्या कांद्यामध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा८० टक्के असल्याची माहिती  बैठकीत देण्यात आली.