Free Ration Update: सरकारी दुकानातून रेशन घेता का? लवकरच नवीन तरतूद लागू होणार

Standards for Ration Card: शिधापत्रिकेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड (ONORC) योजना' लागू करण्यात आली आहे. सुमारे 69 कोटी लाभार्थी म्हणजेच NFSA अंतर्गत येणाऱ्या लोकसंख्येपैकी 86 टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दर महिन्याला सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन लाभ घेत आहेत. अशा स्थितीत सरकारला आता पत्रांना शक्य ती सर्व मदत करायची आहे. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने शिधापत्रिकेच्या नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, शासकीय शिधावाटप दुकानातून रेशन घेणार्‍या पात्र लोकांसाठी ठरवलेल्या मानकांमध्ये विभाग बदल करत आहे. नवीन मानकाचा मसुदा आता जवळपास तयार झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठकाही झाल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जाणून घेऊया नवीन तरतुदीत काय होणार?

अपात्रही लाभ घेत आहेत

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, सध्या देशभरात 80 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (NFSA) लाभ घेत आहेत. त्यांच्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेले अनेक लोक आहेत. हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे. वास्तविक, आता नवीन मानक पूर्णपणे पारदर्शक केले जातील जेणेकरून कोणताही गोंधळ होणार नाही.

बदल का होत आहे?

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेशनच्या मानकांमध्ये बदल करण्याबाबत राज्यांशी बैठक सुरू असल्याची माहिती दिली आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रांसाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत. ही मानके लवकरच निश्चित केली जातील. नवीन मानक लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल, अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळणार नाही. गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल करण्यात येत आहे.