डिजिटल कर्जाबाबत RBI कडून नियमावली जारी; आता याच कंपन्यांना परवानगी

RBI Digital Loan Regulatory: देशात डिजिटल कर्जाशी संबंधित फसवणुकीच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता, भारतीय रिझर्व्ह बँके (RBI) ने कठोर नियम जारी केले आहेत. या अंतर्गत, RBIने म्हटले की डिजिटल कर्ज कोणत्याही तृतीय पक्षाद्वारे नव्हे तर थेट कर्जदारांच्या बँक खात्यात जमा केले जावे. डिजिटल कर्जांमधील वाढत्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आरबीआयने हे कठोर नियम तयार केले आहेत.

डिजिटल कर्जासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी 

आरबीआयने म्हटले की क्रेडिट लवाद प्रक्रियेत कर्ज सेवा प्रदात्याला (LSP) देय शुल्क कर्जदारांना नव्हे तर डिजिटल कर्ज देणाऱ्या संस्थांना दिले जावे. RBI डिजिटल कर्जासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले. ज्यात प्रामुख्याने बेलगाम तृतीय पक्ष संलग्नता, चुकीची विक्री, डेटा गोपनीयता उल्लंघन, अयोग्य व्यवसाय पद्धती, अत्यधिक व्याजदर आणि अनैतिक वसूली पद्धतींशी संबंधित समस्यांचा उल्लेख केला जातो.

RBI ने 13 जानेवारी 2021 रोजी 'ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि मोबाईल अॅपद्वारे कर्ज देण्यासह डिजिटल कर्ज' (WGDL)बाबत एक टास्क फोर्स ग्रुप तयार केला होता. त्यानुसार आरबीआयने नुकतेच जारी केलेल्या नियमांमध्ये कर्ज देण्याचा व्यवसाय फक्त अशा संस्थांद्वारेच चालवला जावा, जे रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे नियंत्रित केले जातात किंवा ज्यांना इतर कोणत्याही कायद्यानुसार तसे करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

याशिवाय नियामकांच्या कक्षेत येणाऱ्या कंपन्याच ग्राहकांना डिजिटल कर्ज देऊ शकतील. कर्ज देताना कंपन्यांना अनेक मानके पूर्ण करावी लागतील, असे आरबीआयकडून सांगण्यात आले. 

कर्जाच्या अर्जाच्या वेळी कंपन्यांना ग्राहकांना सर्व प्रकारच्या शुल्कांची माहिती द्यावी लागेल. डिजिटल कर्ज देणारी कंपनी ग्राहकांच्या संमतीशिवाय कर्ज मर्यादा वाढवू शकत नाही, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.