OBC RESERVATION : राज्य सरकारने केला 'हा' यु्क्तीवाद, सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी आता उद्या होणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केल्यानंतर राज्य सरकारच्यावतीने हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार होती. यासंदर्भात आज राज्य सरकारने आपली बाजू कोर्टात मांडली. ओबीसी आरक्षणासाठी कमी कालावधीत इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं शक्य नाही, असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे. आता यावर उद्या कोर्टात सुनावणी होणार आहे. 

एवढ्या कमी कालावधीत इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे शक्य नाही, डेटा गोळा करण्यासाठी काही वेळ लागणार असून केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करुन द्यावा असा युक्तीवाद राज्य सरकारने कोर्टात केला आहे. यावर पुन्हा युक्तीवाद केला जाणार असून उद्या कोर्टात सुनावणी होईल.

छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया
तातडीचा मुद्दा आहे, निवडणुका पुढे ढकला किंवा एकत्र घ्या, याबाबतच्या याचिकेवर उद्या चर्चा करू असं कोर्टाने सांगितलं असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. चार ते पाच केसेस अशा प्रकारच्या कोर्टासमोर आल्या आहेत. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू यांच्याही केसेस आहेत. केंद्र सरकारने आम्हाला इम्पेरिकल डाटा द्यावा अशी एक केस आपण तीन महिन्यांपूर्वी केली होती. त्याचबरोबर निवडणूकीबाबत जी याचिका केली त्याची आज सुनावणी होती अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितले हा ओबीसी डाटा नाही, पण केंद्राकडे जो जातीचा डाटा आहे तो आम्हाला द्या, त्यात ओबीसींच्या कोणत्या जाती आहेत ते आम्ही १५ दिवसात सांगतो,  असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

अध्यादेशाला कोर्टाची स्थगिती
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली होती. ओबीसी आरक्षणाबाबत अलिकडेच राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता. त्याआधारे आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक होणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर एकतर निवडणुका एकत्र  घ्या किंवा पूर्णपणे थांबवा, अशी मागणी घेऊन राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.