आता UPI पेमेंटवर निर्बंध येणार; केंद्र सरकारनं जाहीर केली 'ही' भूमिका

UPI Payment करणाऱ्यांना मोठा धक्का, दिवसाला येणार इतकं लिमिट 

Updated: Nov 24, 2022, 11:09 AM IST
आता UPI पेमेंटवर निर्बंध येणार; केंद्र सरकारनं जाहीर केली 'ही' भूमिका   title=

UPI Payment : देशभरात गेल्या अनेक वर्षापासून ऑनलाईन पेमेंटमध्ये (UPI Payment) मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. या ऑनलाईन पेमेंटमुळे नागरीक खिशात रोख ऱक्कम ठेवायला विसरले आहेत.एटीएमचा वापर देखील काहिसा कमी झाला आहे. त्यामुळे नागरीकांना जास्त ऑनलाईन पेमेंटची (UPI Payment) सवय झाली आहे. मात्र आता हीच सवय ग्राहकांना महागात पडणार आहे. कारण ऑनलाईन पेमेंटवर काही बंधने येण्याची शक्यता आहे. 

 RBI ने काय सांगितले?

युपीआय पेमेंट सिस्टममध्ये (UPI Payment System) लवकरच एक मोठा बदल होणार आहे. या बदलाचा फटका अनेक ऑनलाईन पेमेंट (UPI Payment) वापरकर्त्यांना बसणार आहे. सध्या प्रत्येक व्यक्ती UPI द्वारे ट्रान्झॅक्शन करत आहे. त्यामुळे या पेमेंटवर कोणताही बदल केल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार आहे. 

 ट्रान्झॅक्शनवर येणार लिमिट 

युपीआय पेमेंटची (UPI Payment) सेवा देणारे अॅप्स लवकरच दररोज होणाऱ्या व्यवहारांवर मर्यादा घालणार आहेत. त्यादृष्टीने जोरदार तयारी देखील सुरू आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) देशातील थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर (TPAP) ची व्हॉल्यूम कॅप 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची तयारी करत आहे. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेशी बोलणी सुरू आहेत. आरबीआयच्या मंजुरीनंतरच फोन पे (Phone pay), गुगल पे (Google Pay) आणि पेटीएम (Paytm) सारख्या कंपन्या त्याची मर्यादा निश्चित करू शकतील. ज्यामुळे ग्राहकांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागू शकते. यावर किती लिमिट्स (Transaction Limit) असणार आहे हे अद्याप ठरलेले नाही.

'या' तारखेला होणार निर्णय?

UPI ची दैनिक मर्यादा बँकेने निश्चित केली आहे. यावेळी SBI ने UPI व्यवहाराची एक दिवसाची मर्यादा 1 लाख ठेवली आहे. दुसरीकडे, खाजगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेबद्दल बोलायचे तर त्याची मर्यादा 10 हजार रुपये आहे.2020 मध्ये, NPCI ने ट्रान्झॅक्शन शेअर मर्यादित करणारा एक निर्देश जारी केला, जो 1 जानेवारी 2021 पासून UPI ​वर ट्रान्झॅक्शन व्हॉल्यूमच्या 30 टक्के एवढा थर्ड पार्टी अॅप्लिकेशन प्रदाता सेट करू शकतो.NPCI सर्व प्रकारचे मूल्यांकन करत आहे, त्यानंतरच त्याची मर्यादा ठरवली जाईल. मीडिया रिपोर्टनुसार यावर 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

दरम्यान जर युपीआय पेमेंटवर (UPI Payment) जर निर्बंध आले तर ग्राहकांना मोठा फटका बसणार आहे.