कोणते कर्मचारी NPS वरून UPS वर स्विच करू शकतात? किती पेन्शनची हमी असते जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Which employees can switch from NPS to UPS Know how much pension is guaranteed

Unified Pension Scheme : सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनबद्दल केंद्र सरकारने नवीन योजनेला मान्यता दिलीय. या राष्ट्रीय पेन्शन म्हणजेच NPS मुळे सुमारे 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. मोदी सरकारने एप्रिल 2023 मध्ये टीव्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने सर्व राज्यांचं आर्थिक सचिव, नेते आणि शेकडो कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून केंद्र सरकारला यूपीएस लागू करण्याच्या शिफारसी केली होती. आता कोणते कर्मचारी NPS मधून UPS या योजनेत स्विच करू शकतात असे प्रश्न अनेक कर्मचाऱ्यांना पडलाय. 

कोणते कर्मचारी NPS वरून UPS वर स्विच करू शकतात?

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 2003 मध्ये OPS रद्द करून NPS सुरू केली होती. NPS 1 एप्रिल 2024 पासून लागू झाली असून OPS असलेले कर्मचारी UPS ची निवड करु शकणार आहात. हे 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. 

यूपीएसचं फायदे जाणून घ्या!

युनिफाइड पेन्शन स्कीममध्ये निश्चित पेन्शनची हमी दिली जाते. UPS अंतर्गत, कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीपूर्वी 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी कर्मचारीला 25 वर्षे सेवेत असाव लागणार आहे, असा नियम आहे. 

त्याच वेळी, जर एखादा कर्मचारी किमान 10 वर्षे काम करत असेल तर त्याला 10,000 रुपये निश्चित पेन्शनची रक्कम देण्यात येणार आहे. यापेक्षा कमी काम करणाऱ्यांना त्या प्रमाणात पेन्शन मिळणार आहे. याशिवाय या योजनेंतर्गत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा काम करताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला म्हणजेच पत्नीला 60 टक्के पेन्शन मिळणार आहे. 

UPS चे फायदे कोण घेऊ शकतात?

नवीन पेन्शन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत 31 मार्च 2025 पर्यंत थकबाकीसह सेवानिवृत्त होणारे सर्व कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र असणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलंय की, या योजनेचा सरकारी कर्मचारी म्हणून 23 लाख लोकांवर प्रभाव पडणार आहे. 

मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांचं वय 40 वर्षे किंवा त्याहून अधिक अशांना नवीन पेन्शन योजना वंचित राहव लागणार आहे. कारण या योजनेअंतर्गत 50 टक्के निश्चित पेन्शन मिळविण्यासाठी 25 वर्षे काम करणे बंधनकारक आहे. कारण भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे केलंय. ते त्यांच्या विभाग आणि पदानुसार बदलू शकतं.