Maternity Leave संदर्भात कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय! म्हणाले, 'प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये असणाऱ्या...'

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - प्लेग्राऊण्ड वरुन साभार)

Maternity Leave High Court Order: कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या गरोदरपणातील सुट्टीबद्दल म्हणजेच मातृत्व रजेसंदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा, 2017 अंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार महिला कोणत्याही प्रकारच्या म्हणजेच सरकारी किंवा खासगी (प्रायव्हेट सेक्टरमधील) कंपनीमध्ये काम करत असल्या तरी त्यांना 180 दिवसांची मातृत्व रजा देणं बंधनकारक असल्याचं राजस्थान उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मिनाक्षी चौधरी विरुद्ध राजस्थान राज्य परिवहन मंडळ प्रकरणामध्ये न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. 

कंपन्यांनी घ्यावी काळजी

न्यायमूर्ती अनुप कुमार धांड यांनी केंद्र सरकार तसेच राजस्थान सरकारला यासंदर्भातील आवश्यक आदेश जारी करण्याचे तसेच मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. लघुउद्योग तसेच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्या धोरणांमध्ये आणि नियमांमध्ये बदल करणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या बदलांच्या माध्यमातून अशा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना 180 दिवसांची मातृत्व रजा मिळेल याची काळजी कंपन्यांनीच घेतली पाहिजे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायालयाने काय म्हटलं?

“भारत सरकारच्या वैयक्तिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाला त्यांच्या सचिवांमार्फत तसेच राजस्थान सरकारला राज्याच्या मुख्य सचिवांमार्फत सामान्य आदेश जारी केला जात आहे. सर्व अपरिचित (असंघटीत) आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना महिलांसाठी योग्य बनवण्यासाठी आवश्यक आदेश आणि सूचना जारी करण्यात येत आहे. अशा क्षेत्रांतर्गत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांची मातृत्व रजा मंजूर करण्याबरोबरच त्यासंदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा कराव्यात,” असे न्यायालयाने 5 सप्टेंबरच्या निर्णयात म्हटलं आहे.

नेमकी काय मागणी होती या महिलेची?

या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्ता महिला राजस्थान राज्य परिहन महामंडळामध्ये काम करते. या महिलेला मातृत्व रजा म्हणून केवळ 90 दिवसांची रजा मंजूर करण्यात आली होती. या विरुद्ध महिलेने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करत परिवहन महामंडळाने सुट्टीचा कालावधी वाढवून 180 दिवस करावा अशी या महिलेची मागणी होती. मात्र परिवहन महामंडळाने नियमांमध्ये 90 दिवसांच्या रजेची तरतूद असल्याचं सांगितलं. मात्र न्यायालयाने परिवहन महामंडळाची ही 90 दिवसांच्या सुट्टीची तरतूद म्हणजे भेदभाव करणारी असल्याचा निकाल देत याचिकाकर्त्या महिलेला 180 दिवस सुट्टी देण्याचे आदेश दिले. "सदर महिलेला 90 दिवसांच्या सुट्टीबरोबरच पुढील 90 दिवसांचे वेतन परिवहन मंडळाने द्यावे," असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सुट्टी नाकारणे हा गुन्हा

अशाप्रकारे महिलांना 180 दिवसांची सुट्टी नाकारणे म्हणजे त्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखं आहे. 180 दिवसांची सुट्टी नाकारणे (मातृत्व) अधिनियम 1961 (2017 मध्ये सुधारित केल्याप्रमाणे) गुन्हा आहे.