रामराजे शिंदे, झी मीडिया: सुप्रिम कोर्टात नुकतेच मुख्य न्यायाधीशाच्या पदावर आलेले धनंजय चंद्रचूड पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. कोर्टात सुनावणी चालू असताना धनंजय चंद्रचूड यांनी मराठीतून संवाद साधला आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील पुण्यातील होते. सुनावणी दरम्यान ते इंग्रजीतून बोलण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याचवेळी इंग्रजी बोलताना ते अडखळू लागले हे पाहताच चंद्रचूड यांनी मराठीतून संवाद साधला. यावेळी चंद्रचूड म्हणाले की, “तुम्हाला मराठी येतं का? आज तुमचे ॲप्लीकेशन लिस्टेडल आहे. परंतु तुमच्या प्रकरणात काय झालं आहे हे मी रजिस्ट्रीला विचारतो. एक मिनिट थांबा.” (cji dhananjay chandrachud speaks in marathi in the court)
यावेळी चंद्रचूडांनी दाखवलेला मोठेपणा उपस्थितांना भावला. वकीलाही काही महत्त्वाचे मुद्दे इंग्रजीतून मांडायचे होते परंतु त्यांना ते मांडताना अडथळे येत होते हो पाहून चंद्रचूडांनी मराठीतून संवाद साधत त्यांचा मुद्दा मांडला आणि त्यांना सांभाळून घेतले. न्यायमूर्ती गोगोई यांनी माझ्या खटल्यात बेकायदेशीर आदेश दिले असं उपस्थित लेटिगंटला वाटलं त्यावर बोलताना तुमच्या प्रकरणात नेमकं काय झालं आहे हे मी रिजस्टरला विचारतो, एक मिनिट थांबा, असं चंद्रचूड म्हणाले.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणजेच धनंजय चंद्रचूड यांनी देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश (Justice Chandrachud Oath) म्हणून शपथ घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हणत जुना कायदा रद्द करत ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात एक न्यायाधीश होते ते म्हणजे डी. वाय.चंद्रचूड. देशाचे माजी सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्यानंतर सरन्यायाधीशपदावर आणखी एक मराठी व्यक्ती विराजमान झाला आहे.
देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश यांच्या जन्म पुण्यात (Pune) झाला. धनंजय चंद्रचूड यांचं मुळ गाव पुण्यातल्या खेड तालुक्यातल्या कनेरसरमधलं. त्यामुळे कनेरसर गाव पुन्हा एकदा देश पातळीवर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं आहे. तर त्यांचे शालेय शिक्षण हे मुंबईतील कॅथड्रल आणि जॉन कॅनन स्कूलमध्ये झालं. त्यांनी कायद्याची पदवी त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून घेतली.
13 मे 2016 पासून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घेतला त्यातील एक नाव म्हणजे धनंजय चंद्रचूड. 31 ऑक्टोबर 2013 ते 13 मे 2016 अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. त्यापूर्वी 29 मार्च 2000 ते 31 ऑक्टोबर 2013 मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. दोन प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर समलैंगिक संबंध ठेवले असतील तर त्याला गुन्हा मानता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी दिला होता.