प्रशांत अंकुशराव, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईच्या सुरक्षेचा विचार करून उच्च न्यायालयानं उड्डाण पुलांखाली पार्किंग न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशांची कशी पायमल्ली होतेय आणि कसा मलिदा लाटला जातोय.
सर्व उड्डाण पुलाखाली वाहनं पार्क करण्यास मनाईचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले होते. 2016 साली हे आदेश देण्यात आले होते.या आदेशाचं उल्लंघन होत असल्याचं समोर आलंय.चक्क पे ऍन्ड पार्क सुरू असल्याचं समोर आलंय. तक्रार दाखल करुनही प्रशासन दुर्लक्ष करतंय.वाहनं निष्कासित करण्यासाठी निविदा मागवल्याचं माहितीच्या अधिकारात सांगण्यात आलं.
मुंबईतल्या अनेक उड्डाण पुलांखाली अवैध पार्किंग सुरू असल्याचे प्रकार झी मीडियानं उजेडात आणले होते.कुर्ल्यातले प्रकरणही झी मीडियाने उघड केले होते.पे ऍन्ड पार्कमधून सुमारे 35 लाखांची रक्कमही महिन्याकाठी यातून मिळते मग ती जाते कुठे... या अवैध पार्किंगला जबाबदार कोण... याचं उत्तर आहे पोलीस आणि रस्ते विकास महामंडळ.
माहितीच्या अधिकारात ही बाब समोर आलीय. ही पार्किंग मोठ्या नेत्याच्या आर्शिवादानं सुरु असल्याचा आरोप स्थानिक करतायत. पोलिसांनी कारवाई केलेली नाही. कारवाईसाठीच पत्र पोलिसांनी दि्ल्याचं रस्ते विकास महामंडळाचं म्हणणंय. मग पोलीस कारवाई का करत नाही.
ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे अशा दोन्ही संस्था एकमेकांवर ढकलतायत. न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करत लाखोंची माया जमवली जातेय.याठिकाणी एका उद्यानाची मागणी स्थानिक आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी केलीय पण त्याऐवजी पार्किंगमधून मलिदा लाटण्याचचं काम सुरूय.