'लाडक्या बहिणी'मुळे महाराष्ट्रात लवकरच राष्ट्रपती राजवट? मास्टर प्लॅन आला समोर

महाराष्ट्रामधील निवडणुकीसंदर्भात संभाव्य घडामोडींची शक्यता (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Assembly Election 2024 Ladki Bahini Connection: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीरबरोबरच हरियाणामधील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली असली तरी महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील निवडणुका जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. यावरुन वेगवेगळ्या शंका उपस्थित केल्या जात असतानाच आता राज्यातील निवडणुकीची नवी संभाव्य तारीख समोर आली आहे. दिवाळीनंतर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक घेण्याचे संकेत निवडणूक आयोगाने दिले असले तरी राज्यामध्ये विद्यमान विधानसभेची मुदत संपल्यानंतरच म्हणजेच डिसेंबरच्या पहिल्या अथवा दुसऱ्या आठवड्यात निवडणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच ही निवडणूक लांबणीवर पडण्यामागे शिंदे सरकारच्या 'लाडकी बहीण' योजना कनेक्शनचीही चर्चा आहे. विशेष म्हणजे डिसेंबरमध्ये निवडणूक झाल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचीही वेळ येऊ शकते.

लाडकी बहीण कनेक्शन काय?

'लाडकी बहीण' योजना आणि लांबलेल्या निवडणुकीचं थेट कनेक्शन हे मतदार महिलांशी आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला राज्यात मोठा फटका बसल्यानंतर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सुरु करुन महिलांना दर महिना दीड हजार रुपये देण्याचं निश्चित करण्यात आलं. रक्षाबंधनच्या पूर्वीच या योजनेअंतर्गत दोन हफ्ते लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. मात्र हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरसोबतच राज्यातील निवडणूक लागली असती तर आचारसंहिता लागू झाली असती आणि त्याचा फटका या योजनेला बसला असता असं सूत्रांचं म्हणणं आहे. विधानसभेला महिला मतदरांना महायुतीकडे आकर्षित करण्यासाठी 'लाडकी बहीण' योजना अधिक अधिक महिलांपर्यंत पोहचवण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे. सदर योजनेने किमान 2 ते 3 हफ्ते महिलांच्या खात्यावर जमा झाल्यास महिलांचा विश्वास संपादित करणं अधिक सहज शक्य होईल असा तर्क बांधला जात आहे. आचारसंहिता लागू होऊन हा साऱ्या नियोजनात मिठाचा खडा पडू नये म्हणून निवडणूकच जितकी शक्य तितकी लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न आहे. 

मिळेल पुरेसा वेळ

'लाडकी बहीण' योजनेसाठी कोट्यवधी महिलांनी अर्ज केले असले तरी यामधील बरेचसे अर्ज अपात्र ठरण्याची दाट शक्यता आहे. अपात्र अर्जांची छाननी सध्या राज्य सरकारकडून केली जात आहे. तसेच योजनेचा विस्तार वाढवण्यासाठी अधिक नवे अर्जही भरुन घेतले जात आहेत. या साऱ्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा काळ विद्यमान सरकारला हवा आहे. म्हणूनच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या या महत्त्वकांशी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून विधानसभा निवडणूक नेहमीप्रमाणे हरियाणाबरोबर न घेता पुढे ढकलण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे डिसेंबरमध्ये झारखंडची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे त्याच काळात महाराष्ट्रातही निवडणूक घेण्याचा विचार सुरु असल्याचे संकेत मिळत आहेत. 

...तर शिंदे सरकारला अधिक दोन हफ्ते देता येतील

ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या आठवड्यात निवडणुकीची घोषणा झाली तर प्रत्यक्ष मतदानाआधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत सप्टेंबर व ऑक्टोबर या 2 महिन्यांचे हप्ते शिंदे सरकारला महिलांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी वेळ मिळेल. म्हणजेच राज्यामध्ये डिसेंबर महिन्यात निवडणूक होईपर्यंत मतदार महिलांच्या खात्यावर किमान 6 हजार रुपयांचे हफ्ते जमा झाले असतील अशी आकडेमोड सांगितली जात आहे.

...म्हणून डिसेंबर अटळच

मागील 15 वर्षांपासून म्हणजेच 3 विधानसभा निवडणुकींच्या वेळी महाराष्ट्रातील निवडणूक ही हरियाणाबरोबरच झाली. मात्र यंदा दोन्ही राज्यांची निवडणूक वेगवेगळ्या वेळी होईल हे 16 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट झालं. महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या तारखा जम्मू-काश्मीरमधील मतदान पूर्ण झाल्यावरच जाहीर केल्या जातील असं केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं आहे. खरोखरचं असं झालं तर महाराष्ट्रामधील विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे टप्पे ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यामध्ये जाहीर केले जातील अशी शक्यता आहे. त्यानंतर 45 दिवसांचा कालावधी प्रचारासाठी दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील निवडणूक वर्षाअखेरीस म्हणजेच  डिसेंबरमध्ये घेण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय आयोगाकडे सध्या तरी उपलब्ध नसल्याचं उघड आहे. पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राष्ट्रपती राजवट लागू होणार?

राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचीही तयारी असल्याचे स्पष्ट संकेत नवी दिल्लीमधील पत्रकार परिषदेत मिळाले. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी गरज पडली तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल असे संकेत दिले आहेत. कोणत्याही राज्यामधील विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये निवडणूक घेण्याची मूभा निवडणूक आयोगाला असते. त्यामुळेच विद्यमान विधानसभा 26 नोव्हेंबरला बरखास्त झाली आणि निवडणूक डिसेंबर होणार असेल तर मधल्या कालावधीमध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते अशी शक्यता आहे. संभाव्य निवडणूक आणि विधानसभा बरखास्तीच्या कालावधीत फार कमी फरक असेल तर अवघ्या काही आठवड्यांमध्ये निवडणुकीचा निकाल लावून पुन्हा सरकार सत्तेत येईल असे संकेतही निवडणूक आयोगाने दिलेत.