Maharashtra Assembly Winter Session 2023: नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेस आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पीएचडी (PhD) करून काय दिवे लावणार? असं वक्तव्य केल्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे. याच विधानावरुन अजित पवारांवर संजय राऊत यांनी टीका करताना संसदेमध्ये झालेल्या घुसखोरीचा संदर्भ देत बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर हे घुसखोर घोषणा देत होते असं म्हणत अजित पवारांना टोला लगावला. पीएचडीसंदर्भात मार्गदर्शन करणाऱ्या भाजपाच्या उमुख्यमंत्र्यांनी यांनाही मार्गदर्शन करावं असं म्हणत टीका केली. या टीकेला अजित पवारांनी जशास तसं उत्तर दिलं आहे.
अजित पवारांना पत्रकारांनी पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांबद्दल केलेल्या विधानावरुन पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. त्यावर अजित पवारांनी, "पीएचडीवाल्याबद्दल मी जी भूमिका मांडत होतो त्याचा विपर्यास करण्यात आला. आमच्यासारख्यांनी बोलत असताना चुकून असं होतं. माझ्या तोंडून बोलताना फार कुठं दिवा लावणार असा शब्द गेला. त्याचा गाजावाजा केला. मी दिलगीरी व्यक्त केली आहे. मी पत्रक जारी केलं आहे. ट्वीटरवरुन भूमिका मांडली आहे. मुख्य सचिवांअंतर्गत एक समिती स्थापन केली आहे. महाज्योती, सारथी, बार्टीमध्ये त्यामध्ये किती विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना एमसीएससी, आयएएसमध्ये संधी दिली पाहिजे. पीएचडीसंदर्भात काय भूमिका घेतली गेली पाहिजे याबद्दलचा तपास केला जात आहे," असं अजित पवार म्हणाले.
महत्त्वाच्या विषयांवर पीएचडी केली जावी असं अजित पवार म्हणाले. "काही ठिकाणी राजकीय नेत्यांवर पीएचडी चालली आहे. पीएचडी महत्त्वाचं शिक्षण आहे, फार अभ्यास करावा लागतो हे ही मान्य आहे. त्याबद्दल कमिटी नक्कीच माहिती घेईल आणि अहवाल देईल. आमचा साधारण कल असा असतो काहींना पीएचडी व्हावं, काहींनी इतर करिअर निवडावं. कौशल विकास ट्रेनिंगनंतर संधी मिळू शकतात," असंही अजित पवार म्हणाले.
पत्रकारांनी संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेबद्दल प्रश्न विचारला असता अजित पवारांनी चिडून, "काही सोम्या गोम्यांनी काय विचारलं त्याचं उत्तर द्यायला अजित पवार बांधील नाही," असं उत्तर दिलं आणि तिथून काढता पाय घेतला.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी जी बैठक झाली त्यात तोडगा निघाला का? आजपासून संप आहे, असा प्रश्न अजित पवारांना पत्रकारांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना अजित पवारांनी, "मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, मी स्वत:, काही लोकप्रतिनिधी आणि इतर अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाली. वेगवेगळ्या कामगार संघटनेचे पदाधिकारीही हजर होते. 3 लोकांच्या कमिटीचा अहवाल मिळाला आहे. अहवालाबद्दल फायनान्स, मुख्य सचिवांनी कामगार नेत्यांशी चर्चा करा. आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पेन्शन द्यायची आहे. केंद्र सरकारचं याबद्दल अभ्यास चालू असल्याचं, त्यांनी समिती नेमल्याचं मी सभागृहात सांगितलं. आम्हाला त्याच्याशी काही हे लिंकअप करायचं नाही. पण ते आलं तर ते ही पाहूयात. तो अहवालही तपासला जाईल. कर्मचाऱ्याच्या, अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनच्याबाबतीत निर्णय घेतला जाईल. निवडणुकीच्या आधी नक्कीच सकारात्मक निर्णय घेऊ. मी त्यांना सांगितलं की अंमलबजावणी 2032-33 ला सुरु होणार आहे. तरी त्यांनी मार्ग काढण्याची मागणी केली. त्यांचे 4 ते 5 प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला. त्यामुळे 2005 मधील शिक्षक सेवक म्हणून लागले नंतर कायम झाले त्यांचा प्रश्न सोडवला. इतर 3 ते 4 प्रश्नही सोडवले. येणाऱ्या अर्थसंकल्पापर्यंत आम्ही निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्री म्हणाले. जास्त ताणून न धरता टोकाची भूमिका घेऊ नये असं सांगितलं. संप मागे घ्या सरकार पॉझिटीव्ह आहे," असं अजित पवार म्हणाले.