नागपूर : ठाकरे सरकार कर्जमाफी कधी करणार, असा प्रश्न विचारला जातोय. मात्र हे सरकार घाईत कर्जमाफीचा निर्णय घेणार नाही. कर्जमाफीचा फज्जा उडू नये, म्हणून पूर्ण तयारी करूनच कर्जमाफी करण्याच्या मानसिकतेत नवं सरकार आहे. महाराष्ट्रात सरकार येऊन २० दिवस झाले. राजस्थान, मध्य प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार आल्यानंतर १० दिवसात कर्जमाफी झाली होती, त्यामुळे सहाजिकच महाराष्ट्रात कर्जमाफी कधी होणार? असा सवाल सरकारला विचारला जातोय.
राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकारने घाईघाईत कर्जमाफी केल्यानंतर तिथं प्रचंड गोंधळ उडाला, शेतकऱ्यांची यादी तयार नसल्यानं या दोन्ही राज्यात कर्जमाफीचा गोंधळ सुरू आहे.
शरद पवार केंद्रात कृषीमंत्री असताना त्यांनी देशाभरातल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. त्यामुळे त्यांचाही सल्ला घेतला जातोय. सर्व बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची यादी जमा केला जातेय.
राज्यावर सध्या ४ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे, तर प्रकल्पांसाठी काढलेले कर्ज धरून हा आकडा ६ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांवर जातो. त्यामुळे कर्जमाफी करताना येणाऱ्या आर्थिक बोजाबाबतही सध्या अभ्यास सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेल्या कर्जमाफीचा आढावाही नवं सरकार घेतंय.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन टप्प्यात माफ करण्याच्या हालचाली महाराष्ट्र विकास आघाडीने सुरू केल्या आहेत. मात्र यासाठी मार्च २०२० चा महिना उजाडावा लागणार आहे.
कारण पूर्णतयारीनिशी कर्जमाफी करून शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत त्याचा लाभ पोहचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र हे करताना सरकारला अनेक पातळ्यांवर कसरत करावी लागणार आहे.