“…हे अजिबात चालणार नाही”, सीमावादावरुन सुप्रिया सुळे लोकसभेत आक्रमक
Maharashtra-Karnataka border dispute: महाराष्ट्र - कर्नाटकच्या सीमावादावरुन सुप्रिया सुळे संसदेत कडाडल्या. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री काहीही बरळतात हे सहन केलं जाणार नाही, असं त्या म्हणाल्या आहेत.
)
Maharashtra-Karnataka border dispute: कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी (6 डिसेंबर) बेळगावमधील हिरबागेवाडी (Hirbagewadi) टोलनाक्यावर महाराष्ट्राच्या वाहनांवर हल्ला केला. यानंतर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद आणखी चिघळला. महाराष्ट्रातून राज्यातील विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीच्या जत तालुक्यातल्या ४० गावांवर दावा सांगण्याची तयारी सुरू केल्याचं समोर आल्यानंतर हा वाद वाढला. याचपार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीय नेतेमंडळींकडून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असताना त्याचे पडसाद देशाच्या संसदेतही उमटलेले पाहायला मिळाले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री काहीही बरळतात हे सहन केलं जाणार नाही, असे म्हणत महाराष्ट्र - कर्नाटकच्या सीमावादावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे संसदेत कडाडल्या आहेत.
वाचा : "रात्रीच्या अंधारात आमदारांना सुरतला पाठता तसं मंत्र्यांना कर्नाटकला का पाठवत?"
आजपासून (7 डिसेंबर) संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. या अधिवेशनात देशातील इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांसोबतच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरही चर्चा पाहायला मिळत आहे. याचदरम्यान अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या प्रश्नावरून संसदेत खडाजंगी पाहायला मिळाली. लोकसभेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजपावर हल्लाबोल केला.
यासंदर्भात भूमिका मांडताना त्यांनी अमित शाह यांनाही या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, सुप्रिया सुळेंची मागणी फेटाळून लावत “दोन राज्यांच्या विषयांमध्ये केंद्र सरकार काय करणार? ही संसद आहे. हे अजिबात चालणार नाही”, असं ते म्हणाले.
वाचा : मोदी आणि अमित शाह महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात मध्यस्थी करणार का?
तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आडमुठेपणा करत असून सर्वसामान्य महाराष्ट्रीयन जनतेवर सीमाभागात हल्ला होत असल्याचं त्यांनी सभागृहात म्हटलं. यावेळी शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत त्यांच्या मदतीला धावले तर कानडी खासदारानं हा सर्वोच्च न्यायालयातला विषय असून त्यावर सभागृहात बोलू देऊ नका, अशी विनंती लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांकडे केली. त्यानंतर सुळेंसह विरोधी पक्षातील महाराष्ट्रातील खासदारांनी कर्नाटक सरकारविरोधात सभागृहात घोषणाबाजी केली.