पालिका प्रशासन-सत्ताधारी वादात विद्यार्थ्यांचे हाल, शालेय वस्तूंसाठी प्रतिक्षा

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेना यांच्यातील वादामध्ये आता शाळकरी विद्यार्थी भरडले जावू लागले आहेत. शालेय वस्तू न देता त्या बदल्यात पैसे देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने दफ्तरी दाखल केला आहे. यामुळे मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या २ लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांना यंदा २७ शालेय वस्तू शाळा सुरू झाल्यानंतर २-३ महिन्यांनी मिळण्याची शक्यता आहे.  मागील तीन वर्षापासून या वस्तू शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना मिळाल्या आहेत. मात्र यंदा आचारसंहितेचे कारण पुढे करीत या वस्तू खरेदीच्या निविदा काढण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे मुलांना वेळेत वस्तू देणे शक्य होणार नसल्याने त्यांना वस्तूंऐवजी त्यांच्या किंमती मुलांच्या खात्यात जमा कराव्या, असा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. 

वस्तूंऐवजी रोख रक्कम देण्याबाबतचा प्रस्ताव चार महिन्यांपूर्वी गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रशासनाने आणला होता.  त्यावेळी शिवसेनेने प्रशासनाच्या प्रस्तावाला विरोध करून पैसे नकोत, शालेय वस्तूच देण्यात याव्यात अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंर शिक्षण समितीच्या झालेल्या बैठकीत स्टेशनरी, पाण्याची बाटली आणि जेवणाचा डबा आदी वस्तू खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते उघडून त्यांच्या खात्यात रोख पैसे जमा करण्याबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असे आवाहन तत्कालीन शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी केले होते. त्यावेळी यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आला होता.  

आता गणवेश, बूट, मोजे, पावसाळी सँडल, स्कूल बॅग, वह्या व रेनकोट, छत्री या वस्तू निविदा प्रक्रियेद्वारे देण्यात याव्यात आणि पाण्याची बाटली, जेवणाचा डबा, स्टेशनरी या वस्तूंचे पैसे द्यावे असा प्रस्ताव प्रशासनाने शिक्षण समितीच्या बैठकीसमोर मंजुरीसाठी आणला होता.  या प्रस्तावाला माजी शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी उपसूचनेव्दारे वस्तूच देण्याचे आवाहन केले. त्यावर समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी विरोध केला. मात्र हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करत शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक वस्तू देण्यावर ठाम राहिल्या. तशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर करण्याचे त्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले. यंदा शाळा १७  जूनपासून सुरू होणार आहेत.

त्यावेळी जेवणाचा डब्बा, पाण्याची बाटली आणि स्टेशनरी (कंपास बॉक्स) या वस्तूंसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून त्या खरेदी करण्यासाठी ४५  दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.  या शालेय वस्तू ऑगस्टमध्ये देण्याबाबत सत्ताधारी ठाम असले तरी प्रशासनाने  वेळकाढू धोरण अवलंबल्यास नोव्हेंबर महिनाही उजाडण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतील. त्याची आचारसंहिता सप्टेंबरमध्येच जारी होईल. तोपर्यंत शालेय वस्तूंचे वाटप न झाल्यास निवडणुकीनंतर म्हणजे नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये या वस्तूंचे वाटप होईल. त्यामुळे या वस्तूंसाठी मुलांना प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.