३६ हजार नोकऱ्यांचा सरकारचा निर्णय तसा फसवा

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्य शासकीय सेवेत ३६ हजार पदांची नोकरभरती करण्याचा सरकारचा निर्णय फसवा असल्याचा आरोप होत आहे. सदर नोकरभरती मानधन पद्धतीने ५ वर्षांच्या काळासाठी केली जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ५ वर्षांचा काळ पूर्ण झाल्यानंतर, भरती झालेल्यांना त्यांच्या कामगिरीवर कायम करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. कायमस्वरूपी नोकरभरती नसल्याने भरती होणाऱ्यांना शासकीय सेवेतील लाभ मिळणार नाहीत, तसेच सरकारी पदभरतीच्या नावाखाली राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे.

पदभरतीच्या शासन निर्णयात ५ वर्षांसाठी तात्पुरती नेमणूक करणार असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. याचाच अर्थ या पदांवर भरती होणाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरीची हमी नाही.तसेच विद्यमान वेतनही मिळणार नाही. या भरतीतून ना बेरोजगारांना दिलासा मिळणार, ना कामाचा योग्य निपटारा होणार. या निर्णयाने शासकीय कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी आहे.