मुंबई उच्च न्यायालयाकडून हादरवणारी बाब उघड; वाचून समाज कुठे चाललाय या विचारात पडाल
कुपोषण आणि सुविधांच्या अभावामुळे आदिवासींचे ....
)
मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई : तज्ज्ञ डॉक्टरांचा (Doctors) अभाव, वैद्यकीय कर्मचार्‍यांची कमतरता हे आदिवासी महिला आणि मुलांवर परिणाम करणारे प्रमुख कारण असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नोंदवले आहे. (Melghat) मेळघाट विभागातील मुलांमधील कुपोषणाबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. (malnutrition lack of facilities leads to raised in death toll in tribal community because of says high court)
राज्यातील सिव्हिल डॉक्टरांच्या जवळपास 62 टक्के पदांवर रिक्त असलेल्या जागांचा संदर्भ देत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. डॉ राजेंद्र बर्मा आणि बंडू संपतराव साने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हाय कोर्टात नुकतीच सुनावणी पार पडली.
पुरेशा प्रमाणात बालरोगतज्ज्ञ, पोषणतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांची उपस्थिती आदिवासी भागात वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळवण्यासाठी खूप मदत करू शकते असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री या सुनावणीदरम्यान कोर्टात हजर होत्या आणि त्यांनी यावर्षी जानेवारीपासून जिल्ह्यातील मृत्यू रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. नंदुरबार जिल्ह्यात जानेवारीपासून आतापर्यंत झालेल्या ४११ मृत्यूंपैकी ८६ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला हायकोर्टाला दिली होती.
नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात तीन बोट अॅम्ब्युलन्स आणि एक फ्लोटिंग बोट दवाखाना असून जागेची प्रतिकूल परिस्थिती, कंत्राटदाराचे अपयश आणि कोविड साथीच्या परिस्थितीमुळे दोन पूल बांधण्यास विलंब होत आहे. बांधकाम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्धारित तारखेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक पावले उचलण्यास सांगितले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालक (DMER) यांना मेळघाट विभागातील मुलांमधील कुपोषणाबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकामध्ये प्रतिवादी करण्यात यावे आणि त्यांना रिक्त पदे भरण्यासाठी निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
न्यायालयाने अतिरिक्त सरकारी वकील नेहा भिंडे यांना DMER कडून रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत आणि इतकी पदे रिक्त का आहेत याविषयी माहिती घेण्यास सांगितले.