मुंबई मेट्रो-3 प्रकल्पाचा खर्च इतक्या कोटींनी वाढला, पाहा काय म्हणाले फडणवीस

आरे येथे होणाऱ्या मेट्रो कारशेडला ठाकरे सरकारने स्थगिती दिली होती. पण शिंदे सरकारने पुन्हा त्याला मान्यता दिली आहे.

Updated: Aug 10, 2022, 06:22 PM IST
मुंबई मेट्रो-3 प्रकल्पाचा खर्च इतक्या कोटींनी वाढला, पाहा काय म्हणाले फडणवीस title=

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी म्हटलं की, कारशेड वरील स्थगितीमुळे जो फेस 2022 (Matro Project Phase 2) साली पूर्ण करायचा होता तो पुढे गेला. त्यामुळे त्याला 10 हजार कोटीचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे सुधारित प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. ठाकरे सरकारमध्ये आरेमधील कारशेडला (Metro Aare Carshed) स्थगिती देण्यात आली होती. पण शिंदे सरकार येताच त्याला पुन्हा मान्यता देण्यात आली.

कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-3 प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा मूळ खर्च 23 हजार 136 कोटी होता जो आता 33 हजार 405 कोटी 82 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र शासनाचा सहभाग मिळण्याकरिता देखील केंद्र शासनास विनंती करण्यात येत आहे. 

सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम 2 हजार 402 कोटी 7 लाख वरुन 3 हजार 699 कोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी 1 हजार 297 कोटी 74 लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत. 

वित्तीय आराखडयानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज 13 हजार 235 कोटीवरुन 19 हजार 924 कोटी 34 लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.
 मुंबई मेट्रो मार्ग -3 ची एकूण लांबी 33.5 किमी असून हा मार्ग संपूर्ण भुयारी आहे. या मार्गात 26 भुयारी आणि एक जमिनीवरील अशी 27 स्थानकं असून  वर्ष 2031 पर्यंत 17 लाख प्रवासी प्रतिदिन प्रवास करतील असा अंदाज आहे. 

ही मार्गिका सुरु झाल्यानंतर नरिमन पाँईट, वरळी, वांद्रे कुर्ला संकुल व आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य विमानतळ, मरोळ औद्योगिक वसाहत, सीप्झ अशी महत्वाची केंद्र मेट्रोने जोडली जातील. कुलाबा ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 50 मिनिटात करणे सहज शक्य होणार आहे.

सध्या बोगद्यांचे 98.6 टक्के एवढे काम झाले असून भूमिगत स्थानकांचे सुमारे 82.6 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी 73.14 हेक्टर शासकीय जमिन व 2.56 हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे.