मंत्र्यांनी राजासारखे वागू नये - कोर्ट

www.24taas.com, नागपूर

भंडाऱ्याचे पालकमंत्री रणजित कांबळे यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 'मंत्र्यांनी राजासारखे वागू नये' अशा शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. आपल्याला हवी ती कामं अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून मंजुर करुन घेतल्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर आदेश देतांना न्यायालयानं कांबळेंना फटकारलं आहे.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि बांधकाम राज्यमंत्री रंणजित कांबळे ज्यांनी बांधकाम विभागाच्या 'त्यांना' अपेक्षित असलेल्या ३२ प्रकल्पांना मंजुरी दिली. जिल्हापरिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी असा आरोप केला आहे. भंडारा जिल्हा परिषदेनं दैनंदिन कामाचा भाग म्हणून बांधकाम विभागाच्या ६२ प्रकल्पांना मंजुरी दिली. जिल्हा परिषद स्वायत्त संस्था असल्यानं संबंधित अधिकाऱ्यांना तो अधिकार असतो.

पण रणजित कांबळे यांनी  या ६२ प्रकल्पांची मंजुरी रद्द करत स्वतःला अपेक्षित असलेल्या ३२ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचा आरोप करत बांधकाम सभापतींनी मंत्र्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं याविषयाची गंभीर दखल घेत राज्यमंत्र्यांनी राजा सारखं वागू नये अशा शब्दात फटकारलं आहे. कॅगच्या अहवालात अनेक मंत्र्यांची नावं असल्याच्या आरोपानं आधीच मंत्र्यांच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. त्यातच एका राज्यमंत्र्यावर न्यायालयानं ताशेरे ओढल्यानं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या.