आवाज कुणाचा?

मुंबई : ( दीपक भातुसे, झी २४ तास, मुंबई ) 

लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात एक हाती सत्ता आणि त्यानंतर 2014 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत आतापर्यंतची सर्वाधिक चांगली कामगिरी केल्यामुळे भाजपा नेत्यांचा आत्मविश्वास भलताच वाढला होता. राज्यातील जनता आता आपल्याबरोबरच आहे असा समज भाजपाला झाला होता.

मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या औरंगाबाद, नवी मुंबई या दोन महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूरसह काही नगरपरिषदा निवडणुकीने भाजपाचा हा समज कदाचित दूर झाला असेल, त्यामुळेच एकीकडे महापालिका आणि नगरपालिकांचे निकाल लागत असताना दुसरीकडे भाजपाच्या कार्यालयात एकदम शुकशुकाट होता. दुसरीकडे या निवडणुकींच्या निकालाने राज्यात कुणाचा आवाज आहे हेही दाखवून दिले.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत देशभर घवघवीत यश मिळाल्यापासूनच आता आपल्याला कुठलीही निवडणूक अवघड नाही असा समज भाजपाच्या नेत्यांना झाला होता. त्यामुळेच की काय 25 वर्षांचा शिवसेनेबरोबरचा घरोबा तोडून राज्यातील 2014 ची विधानसभा निवडणूक भाजपाने स्वबळावर लढवली.

या निवडणुकीतही आपल्याला स्वबळावर सत्ता मिळेल असा भाजपाच्या नेत्यांचा समज  होता. मात्र ते होऊ शकलं नाही. तरीही 123 जागा जिंकून भाजपा विधानसभा निवडणुकीत सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला. मागील काही विधानसभा निवडणुकांमध्ये कुठल्याच पक्षाला एवढ्या जागा मिळवत्या आल्या नव्हत्या. त्यामुळे बहुमत मिळाले नसले तरी भाजपासाठी हा विजय मोठा होता. देशभर असलेल्या मोदी लाटेचा हा विजय होता. सत्ता स्थापनेच्या जादुई 144 आकड्यापासून भाजपा 21 जागा दूर होते. सत्ता स्थापन करण्याठी 21 जागांची गरज आहे हे माहित असूनही भाजपाने सत्ता स्थापण्यासाठी दावा केला तेव्हा शिवसेनेला बरोबर घेतलं नाही.

शिवसेनेला डिवचण्याचा यामागे भाजपाचा उद्देश होता. ज्या राष्ट्रवादीवर निवडणूक प्रचारात भाजपाने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, ज्या पक्षाच्या नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्याची भाषा केली, त्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाहीर केलेल्या बाहेरील पाठिंब्याच्या आधारे भाजपाने राज्यात सरकार स्थापन केले. शिवसेनेची आपल्याला गरज नाही हे दाखवण्यासाठीच भाजपाने ही भूमिका घेतली होती. मात्र भाजपाच्या या भूमिकेबाबत सोशल मिडियाच्या माध्यमातून भाजपावर प्रचंड टीका होऊ लागली.

लोकांचा हा रोष लक्षात घेऊन नाईलाजाने भाजपाने सत्ता स्थापनेनंतर एका महिन्याने शिवसेनेला बरोबर घेतले. शिवसेनेला सत्तेत बरोबर घेताना भाजपाने शिवसेनेची एकही अट मान्य केली नाही. शिवसेनेला कमी मंत्रीपदे दिली, उपमुख्यमंत्रीपदाची शिवसेनेची मागणी धुडकावून लावली, गृहमंत्रीपद दिलं नाही, एवढंच काय गृहराज्यमंत्रीपदंही दिलं नाही. शिवसेनेला सत्तेत बरोबर घेतलं मात्र बरोबरीचा वाटा दिला नाही. सर्व महत्त्वाची खाती भाजपाने आपल्या ताब्यात ठेवली, तर दुय्यम दर्जाची खाती शिवसेनेच्या मंत्र्यांना देऊ केली. शिवसेनेने विरोध करून पाहिला, दबाव टाकून पाहायला मात्र भाजपावर त्याचा परिणाम झाला नाही. 1995 नंतर सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळत असल्याने शिवसेनेच्या आमदारांचा पक्ष नेतृत्वावर सत्तेत सहभागी होण्यासाठी दबाव होता. त्यामुळे एकही गोष्ट मनासारखी मिळत नसतानाही शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली.

भाजपाने इथूनच पुन्हा एकदा शिवसेनेला दाबवण्यास सुरुवात केली. संधी मिळेल तिथे भाजपाकडून शिवसेनेचा अपमान होऊ लागला. जी खाती शिवसेनेच्या मंत्र्यांना दिली होती, त्या खात्याचे निर्णय परस्पर मुख्यमंत्री घेऊ लागले. शिवसेनेच्या मंत्र्याकडे असलेल्या खात्यासंदर्भात असलेल्या बैठकीची कल्पनाच त्या मंत्र्याला न देता बैठका घेतल्या जाऊ लागल्या. शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्यांना भाजपाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी कुठलेच अधिकार दिले नाहीत. त्यामुळे बिनकामाचे मंत्री अशी अवस्था शिवसेनेच्या मंत्र्यांची झाली होती. भाजपाच्या या वागण्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता होती. काही वेळा ही अस्वस्थता माध्यमांमधून समोरही आली. मात्र तरीही भाजपावर याचा परिणाम झाला नाही.

एकीकडे राज्यात ही स्थिती असताना केंद्र सरकारमध्येही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना पतंप्रधान नरेंद्र मोदी शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षाला विश्वासात घेत नव्हते. भूमी अधिग्रहण कायद्याबाबत काढलेल्या अध्यादेशावरून ही बाब प्रामुख्याने समोर आली. सत्तेत असूनही शिवसेनेने या अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला. कारण या अध्यादेशामुळे जनमत आपल्या विरोधात जाईल याची कल्पना शिवसेनेला होती. मात्र तिच कल्पना पाशवी बहुमत मिळालेल्या भाजपाला आली नाही असंच दिसतंय. कारण भूमी अधिग्रहण कायद्याला विरोध होऊनही तो रेटण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून झाला.

भाजपाने केंद्रात आणि राज्यात शिवसेनेला सत्तेत बरोबर घेतले असले तरी कुठेही शिवसेनेला बरोबरीची वागणूक दिली नाही. जिथे संधी मिळेल तिथे शिवसेनेविरोधात उभं राहण्याचा, शिवसेनेला दाबवण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. शिवसेनेचा महापौर असलेल्या मुंबई महापालिकेतही भाजपाने हेच केले. खरंतर मुंबई महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवसेना-भाजपा युतीची सत्ता आहे. असं असताना काही निर्णयांच्या बाबतीत भाजपाने इथे विरोधी पक्षासारखी भूमिका बजावली. तर मुंबईसंदर्भातील काही निर्णय थेट केंद्रातून घेऊन महापालिकेला पर्यायाने शिवसेनेला डावलण्याचा प्रयत्न केला.

मुंबई बसवण्यात आलेले एलईडी दिवे हे त्याचेच एक उदाहरण म्हणता येईल. केंद्र सरकारच्या योजनेतून मुंबईत एलईडी दिवे लावण्याचा निर्णय झाला. मात्र मुंबई महापालिकेत सत्ते असलेल्या शिवसेनेला त्याची जराही कल्पना दिली गेली नाही. शिवसेनेने या निर्णयाचा विरोध केला. मात्र भाजपाने हा विरोध जराही जुमानला नाही. जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेनेचा सुरुवातीपासून विरोध आहे. तरीही शिवसेनेला न विचारता भाजपाने हा मुद्दा रेटला आहे. केंद्रातील नेत्यांबरोबरच राज्यातील नेतेही जैतापूरबाबत विधानं करून शिवसेनेला आणखी डिवचत आहेत.

भाजपाकडून ही वागणूक मिळत असतानाही नवी मुंबई आणि औरंगाबाद महापालिकेत युती करण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला. यातील औरंगाबाद महापालिका युतीने राखली तर नवी मुंबईत मात्र विधानसभेसारखा चमत्कार झाला नाही. इथे राष्ट्रवादीचे गणेश नाईक यांनी आपला गड कायम राखला. औरंगाबादमध्ये शिवसेनेने भाजपापेक्षा जास्त जागा जिंकल्या.

औरंगाबादमधल्या भाजपाच्या मतांचा विचार करता या निवडणुकीतर भाजपला 55 हजार मते मिळाली. तर भाजपाच्या नेत्यांच्या दाव्यानुसार इथे भाजपाचे सदस्यांची संख्या आहे 1 लाख 75 हजार.. नवी मुंबईत भाजपाची सदस्य नोंदणी 1 लाख 28 हजार सदस्य इतकी आहे. तर महापालिका निवडणुकीत त्यांना अवघी 39 हजार 143 मते मिळाली. म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी भाजपाचे सदस्य झालेल्या मतदारांनीच भाजपाला मतदान केलं नाही असा याचा अर्थ होतो. भाजपाचे सदस्य झालेल्यांनीच भाजपाला मतदान का केले नाही. भाजपाची लाट आता ओसरू लागली आहे का असा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.

दुसरीकडे नवी मुंबईतही तिची स्थिती होती. इथेही शिवसेनेने भाजपापेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. मागील निवडणुकीत नवी मुंबईत शिवसेनेचे 16 नगरसेवक होते. या निवडणुकीत शिवसेनेने 38 जागांवर मुसंडी मारली. तर भाजपाने मागील महापालिका निवडणुकीत नवी मुंबईत अवघी एक जागा जिंकली होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीत मिळालेलं यश पाहता भाजपाच्या जागा इथे मोठ्या प्रमाणात वाढतील असा भाजपा नेत्यांचा दावा होता. तो फोल ठरला आणि भाजपाला फक्त सहा जागा मिळाल्या.

राज्यातील सात नगरपरिषदांसाठीही त्याच वेळी निवडणूक पार पडली. अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपरिषदा शिवसेना-भाजपाने वेगवगेळ्या लढवल्या. या दोन्ही ठिकाणी आपली सत्ता राखण्यात शिवसेनेला यश आलं. तर भाजपाने दोन्ही ठिकाणी मागच्या निवडणुकीत जिंकल्या होत्या. तेवढ्याच जागा जिंकल्या. म्हणजे भाजपाच्या जागांमध्ये वाढ झाली नाही.

मोदी लाटेत देशभर भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवत केंद्रात स्वबळावर सत्ता आणली. त्यानंतर सहा महिन्यांनी झालेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही मोदी लाटेचा प्रभाव दिसला. या मोदी लाटेत अऩेक दिग्गज नेते पडले आणि भाजपाच्या पदरात 123 जागा पडल्या. दुसरीकडे शिवसेनेनेही या निवडणुकीत 63 जागा जिंकल्या होत्या. विशेष म्हणजे शिवसेना-भाजपाने हे दोन्ही पक्ष या विधानसभा निवडणुकीत वेगवेगळे लढले होते. मोदी लाटेमुळे शिवसेनेला एवढ्या जागा मिळतील असं भाजपाच्या नेत्यांनाही वाटत नव्हतं. तरीही शिवसेनेचं राज्यभर तळागाळापर्यंत असलेलं शिवसैनिकांचं नेटवर्क आणि शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या मेहनतीच्या जोरावर शिवसेनेने या 63 जागा जिंकल्या होत्या.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर झालेल्या या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार होता. या परिक्षेत ते उत्तीर्ण झाले असं म्हणावं लागेल. कारण विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबरच ते भाजपाचा प्रामुख्याने सामना करत होते. भाजपाच्या दिमतीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रातील आणि राज्यातील भाजपाच्या नेत्यांची फौज होती, तर उद्धव ठाकरे एकाकी ही लढत देत होते.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपा नेत्यांकडून शिवसेना आणि कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेंवर झालेली टीका, त्यानंतर सत्तेत सहभागी होऊनही भाजपा नेत्यांकडून शिवसेनेच्या मंत्र्यांना मिळणारी वागणूक आणि महापालिका निवडणुकीत युती करताना भाजपाच्या वाढलेल्या ताकदीच्या जोरावर सुरू असलेली दबंगगिरी शिवसेना आणि शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे संयमीपणे सहन करत होते. मात्र महापालिका आणि नगरपरिषदा निवडणुकीत भाजपापेक्षा चांगली कामगिरी करून शिवसेनेने आपली ताकद भाजपाला आणि राज्यालाही दाखवून दिली आहे.

वांद्रे पोटनिवडणुकीत नारायण राणे यांच्याविरोधात शिवसेनेने मिळवलेला विजयही या पक्षाची तळागाळातील कार्यकर्त्यांची फळी आजही किती मजबूत आहे हे दर्शविते. नारायण राणेंनी वांद्रे पोटनिवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. या मतदारसंघात ते ठाण मांडून बसले होते. मात्र शिवसेनेने अत्यंत संयमाने आणि शांतपणे या निवडणुकीत घरोघरी पोहचून प्रचार केला. 2005 साली शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या नारायण राणे यांनी मालवणच्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचा दारूण पराभव केला होता. एकप्रकारे उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीच्या अंगणात राणेंचा पराभव करून त्याचा बदला घेतला आहे असेच म्हणावे लागेल.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षांतर्गत धुसफूस, पूर्वीचा मित्र पक्ष असलेल्या भाजपाबरोबर सामना, त्याचबरोबर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरची लढाई या सगळ्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर दोन महापालिका आणि नगरपरिषदा निवडणुकीमध्येही उद्धव ठाकरे यांनी आपले नेतृत्व सिद्ध केले आहे.

औरंगाबाद आणि नवी मुंबई महापालिका निवडणूक आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकीमुळे आणखी एक बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे. ती म्हणजे राज्यात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळालेलं यश मोदी लाटेमुळे मिळालं होतं. आता मोदी लाट ओसरली आहे आणि सहा महिन्यांच्या सरकारच्या विशेषतः भाजपाच्या कामगिरीवर लोक फारसे खूश नाहीत, असाच अन्वयार्थ या निकालांमुळे निघतो.

देशभर आणि राज्यात असलेली भाजपाची आणि मोदींची लाट ओसरलेली नाही हे सिद्ध करण्याची भाजपाला आता 2017 मध्ये संधी मिळणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे या प्रमुख महानगरपालिकांसह राज्यातील 27 जिल्हापरिषदांच्या निवडणुका 2017 च्या सुरुवातीला होणार आहेत. या निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभा म्हणूनच ओळखल्या जातात. या निवडणुकीत भाजपाची हवा कायम आहे हे भाजपाला दाखवून द्यावे लागेल. दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीपासून आपल्या कामगिरीत सातत्याने चढता क्रम ठेवणाऱ्या शिवसेनेच्या दृष्टीनेही या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत.

कारण मुंबई, ठाणे या दोन महत्त्वाच्या महापालिकांमधली आपली सत्ता टिकवण्याचे आव्हान शिवसेनेसमोर आहे. मात्र शिवसेनेच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणजे आतापर्यंतच्या निकालांनी शिवसेना नेत्यांचे आणि शिवसैनिकांचे मनोबल चांगलेच वाढले आहे. 2017 च्या मिनी विधानसभेच्या निवडणुका शिवसेना-भाजपा युती करून लढवणार का हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आतापर्यंत भाजपाकडून शिवसेनेला मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे काही महत्त्वाच्या महानगरापालिकांमध्ये ही युती काय राहिल असं दिसत नाही. प्रामुख्याने मुंबई महापालिकेचा विचार केला तर मुंबईत विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची ताकद वाढली आहे. मुंबईत भाजपाला 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत 36 पैकीस 15 जागा मिळाल्या होत्या, तर शिवसेनेला 13 जागा मिळाल्या होत्या.

या निकालानंतर मुंबईवर खरे राज्य कुणाचे हे स्पष्ट झाल्याची प्रतिक्रिया मुंबई भाजपाच्या अध्यक्षांनी देऊन मुंबईत शिवसेनेची ताकद कमी झाल्याचे सूचित केले होते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या जागा वाटपाच्या वेळी भाजपा जादा जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी निश्चितच दबाव टाकणार. लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे देशभर भाजपाची ताकद वाढल्याने राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतील युतीच्या जागा वाटपात भाजपाने मोठा वाटा मागितला होता. त्यावरूनच विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपाची युती तुटली होती.

आता विधानसभा निवडणुकीत जागा वाढल्याचा दावा करत भाजपा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत युतीमध्ये जादा जागांची मागणी करण्याची शक्यता आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकीतील युती तुटण्याची पुनरावृत्ती मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर दुसरीकडे वांद्रे पोटनिवडणूक, दोन महापालिका आणि काही नगरपरिषदांमध्ये शिवसेनेला मिळालेल्या यशाने शिवसेनेचाही आत्मविश्वास दुणावला आहे. त्यामुळे आत्मविश्वास दुणावलेली शिवसेना किती काळ भाजपाचा दबाव सहन करणार हाही प्रश्न आहे. त्यामुळेच आताच्या महापालिका आणि नगरपरिषदांचे निकाल राज्याच्या पुढील राजकारणावर परिणाम करणारे ठरणार आहेत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.