गहजब : राज्यघटनेतून 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'समाजवाद' गायब

नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीवरून नव्या वादाला तोंड फुटलंय. भाजपप्रणित मोदी सरकारनं राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी गणराज्य असे दोन शब्द जाणीवपूर्वक वगळल्याचा आक्षेप घेतला जातोय. 

भारतीय संविधानाची उद्देशिका म्हणजेच प्रस्तावना... आम्ही भारतीय, भारतास एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य बनविण्यास समर्पित करत आहोत, असा स्पष्ट उल्लेख त्यात आहे.

प्रजासत्ताक दिनाला वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिरातीतून समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन शब्दांना वगळण्यात आल्याचं समोर आलंय. माहिती आणि प्रसारण खात्यानं दिलेल्या जाहिरातीत राज्यघटनेची प्रस्तावना छापण्यात आली आहे. मात्र १९७६च्या ४२ घटनादुरूस्तीनुसार समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष शब्दांचा केलेला समावेश या जाहिरातीतून गायब आहे.जुनी प्रस्तावनाच जाहिरातीत छापण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसतंय. त्यामुळं मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्याची आयती संधी काँग्रेसला मिळाली...

भाजप समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या ऐवजी जातीयवाद आणि कार्पोरेट शब्दांचा समावेश करणार आहे का असाही सवाल काँग्रेसनं उपस्थित केलाय. तर आधीच्याच सरकारनं दिलेल्या जाहिरातीचं अनुकरण केल्याचा दावा माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री राजवर्धन राठोड यांनी केलाय.  

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी मात्र छापण्यात आलेल्या  घटनेच्या प्रस्तावनेच्या जाहिरातीचं समर्थन करताना, मित्रपक्ष भाजपची पाठराखण केली आहे.  

या जाहिरातीमुळं सरकारच्या हेतूबाबत संदेह निर्माण होत असल्याचा टोला ज्येष्ठ विचारवंत सुधींद्र कुलकर्णी यांनी लगावलाय... समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द वगळणं निषेधार्ह आहे अशी टीका त्यांनी केलीय. हे शब्द वगळायचे असतील तर राज्य घटनेतूनच हे शब्द वगळण्याची हिंमत दाखवावी असं आव्हान त्यांनी दिलंय.

मात्र, केंद्रीय राज्यमंत्री राजवर्धन राठोड यांनी हे आक्षेप खोडून काढलेत. याआधीच्या काँग्रेस सरकारनं छापलेल्या जाहिरातीतही हाच मूळ फोटो वापरण्यात आला होता, याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं.

विशेष म्हणजे, भाजपच्या सुधारित घटनेमध्येही धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादासाठी पक्ष कटिबद्ध असल्याचा उल्लेख आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या आग्रहावरून या दोन शब्दांचा समावेश भाजपच्या घटनेत करण्यात आला होता. त्यामुळं खरोखरच हे दोन शब्द वगळण्यामागे हिंदुत्ववादी भूमिका रेटण्याची मोदी सरकारची मानसिकता आहे का? की, विनाकारण हा वाद उकरला जातोय? 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.