कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पीएफ कापणं गरजेचं नाही

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं खाजगी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत भविष्य निर्वाह निधीच्या नियमांत काही बदल केलेत. या बदलांनंतर आता कर्मचाऱ्यांना पीएफ कापून घेणं गरजेचं नाही. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पीएफ कायद्यात संशोधन न करताच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापण्यात येणाऱ्या निधीला आवश्यक न करण्यासंदर्भात नोटीस जाहीर करण्यात आलीय. 

या नव्या बदलानंतर १५ हजार रुपये प्रति महिन्यापेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपला पीएफ कापला जावा किंवा नाही, हा पर्याय उपलब्ध असेल.

या कर्मचाऱ्यांच्या संमतीनंतरच त्यांच्या वेतनातून पीएफ कापला जाऊ शकतो. हा बदल मुख्यत: एक्स्पोर्ट इंडस्ट्रीसाठी लागू होईल. 

सरकारनं या बदलाची माहिती कॅबिनेट नोटीस म्हणून कपडा मंत्रालयाद्वारे जाहीर केलीय. नोटीसमध्ये म्हटल्यानुसार, रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी आणि एक्सपोर्ट सेक्टरला मजबूत करण्यावर लक्ष देत हे पाऊल उचलण्यात आलंय. कामगार कायद्याला सोप्पं बनवण्यासाठी हे बदल करण्यात आल्याचं म्हटलंय.