www.24taas.com, झी मीडिया, वॉशिंग्टन
अमेरिका सीरियावर हल्ला करणं गरजेचं असल्याचं अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्पष्ट केलंय. निरपराध लोकांवर रासायनिक अस्त्रांचा वापर करून सीरियानं आंतरराष्ट्रीय कायदा मोडला असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
या हल्ल्यात अनेक निरपराध लोकांचा बळी गेलाय. दरम्यान, सीरियानं रासायनिक शस्त्रास्त्र आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या ताब्यात देण्याचा रशियाचा प्रस्ताव मान्य केल्याचं वृत्त होतं. मात्र त्यानंतरही अमेरिकेनं आपली ताठर भूमिका कायम ठेवलीय. सीरियावर हल्ला करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाला रशिया आणि चीनचा ठाम विरोध आहे तर अमेरिकेला फ्रान्सची साथ लाभली आहे.
सीरियात २१ ऑगस्टला विषारी वायूच्या हल्ल्यात १४०० जण ठार झाले. त्यानंतर अमेरिकेनं काही आठवड्यांपासून सीरियावर लष्करी कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, त्यासाठी ओबामा सरकारला सिनेटच्या मंजुरीची गरज आहे. सीरियावरील लष्करी कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यास सरकारला सभागृहात ५० मतांची कमतरता भासत असल्याचं वृत्त अमेरिकी माध्यमांनी दिले आहे. त्या पार्श्वीभूमीवर रशियानं सीरियातील रासायनिक अस्त्रांवर आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानं घडामोडींनी नाट्यमय वळण मिळालंय.
सीरियातील रासायनिक अस्त्रे नष्ट करण्यासंदर्भात फ्रान्स संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव मांडणार आहे, असं फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री लॉरेन्ट फॅबियस यांनी सांगितलंय. या प्रस्तावामध्ये सीरियातील दमश्क इथं रासायनिक अस्त्रांच्या वापराचा निषेध केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, सीरियातील बंडखोरांनी रशियाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. रशियाच्या प्रस्तावामुळं आणखी मृत्यू होऊन सीरियातील लोकांचा आणखी विनाश होईल, असं सीरियातील विरोधकांच्या आघाडीनं म्हटलंय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.