www.24taas.com, नवी दिल्ली
हज यात्रेसंदर्भात धोरणात बदल करण्याचा महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. यात्रेसाठी केंद्र सरकारतर्फे दिलं जाणारं अनुदानात पुढील दहा वर्षात टप्प्या टप्याने कपात करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिला आहे.
यात्रेकरुंच्या संख्येतही कपात करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. हज कमिट्यांची तपासणी करण्याबरोबरच यात्रेकरुंच्या निवड प्रकियेची चाचपणी करण्याचा आदेश न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिला आहे. त्यामुळे आता हजयात्रेकरूंना आपल्या स्वत:च्याच खर्चाने जावे लागणार आहे.
भारतातून मुस्लिम बांधव हे मोठ्या प्रमाणात हज यात्रेसाठी जात असतात. त्यामुळे सरकारतर्फे त्यांना या यात्रेसाठी अनुदान मिळत होते. पण आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे हजयात्रेकरूंना हे अनुदान मिळणार नाही. त्याचसोबत त्याच्या निवडप्रकियेबाबतही चाचपणी करण्याचे आदेश दिल्याने आता हज यात्रेकरूंना हजला जाण्यासाठी वरील सगळ्या गोष्टींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
दरम्यान, मुस्लीम खासदारांनीही सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागतच केलंय. हज यात्रेच्या निमित्तानं दिल्या जाणाऱ्या ६०० करोड रुपयांचा वापर शिक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात यावा अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केलीय.