नागपूर: रावण दहनावर बंदी घालावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं जोरदार दणका दिला आहे. अशी याचिका दाखल करून कोर्टाचा वेळ वाया घालवल्या बद्दल याचिकाकर्ते जनार्दन मून यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्यात यावी असा आदेशही न्यायलयानं दिला आहे.
ही याचिका म्हणजे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशननसून पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन असल्याची कठोर प्रतिक्रियाही कोर्टानं दिली आहे. आपल्या देशामध्ये प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य आहे, त्यामुळे कोर्ट यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही, असं कोर्टानं सांगितलं आहे.
रावण दहनाच्यावेळी फटाके लावून रावणाचं दहन केलं जातं, याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते. केरळच्या मंदिरामध्ये फटाक्यांमुळे आग लागून अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यामुळे रावण दहनावर बंदी आणावी अशी मागणी याचिकाकर्ते जनार्दन मून यांनी केली होती.