आरटीओमध्ये एजंट करतायत 'लेटर ऑफ अॅथोरिटी'चा वापर

औरंगाबाद : आरटीओमधील एजंटगिरी बंद करण्याची घोषणा करण्यात आलीय खरी, मात्र औरंगाबादेत तरी हे शक्य नसल्याचंच चित्र दिसतंय. कदाचित राज्यातली एजंटमुक्तीही बारगळण्याची भीती आहे. कारण कायदाच एजंटाच्या बाजूनं आहे... काय आहे ही कायदेशील पळवाट? 

राज्यात सगळीकडे 'आरटीओ'मध्ये दलालांना नो एन्ट्री असली तरी औरंगाबादेत नेहमीचंच चित्र दिसतंय. औरंगाबाद आरटीओमध्ये दलाल बिनधास्त काम करताना आपण दृष्यात पाहू शकतो. हे चित्र सध्या औरंगाबाद शहरापुरतं असलं तरी पुढच्या काही दिवसांत राज्यातल्या सगळ्याच आरटीओमध्ये दलाल कायम असतील आणि त्यांच्या हातातलं एक पत्र त्यांना त्यांचं काम करण्यापासून रोखू शकणार नाही. हे पत्र म्हणजे 'लेटर ऑफ अॅथोरिटी' म्हणजेच 'अधिकारपत्र' होय.

'आरटीओ'च्या नियमांत पहिल्यापासूनच याची सोय आहे. एखादं आरटीओमधलं काम तुम्हा-आम्हाला करणं शक्य नसेल तर तुमच्याऐवजी तुम्ही हे काम दुसऱ्या कुणाला करायला सांगू शकता आणि याचाच फायदा आरटीओतील एजंट घेणार आहेत. फक्त नाव असेल दलालाऐवजी अधिकार पत्रधारक... 

दलाल, लोकांना फसवून कामं करतात, त्यांच्याकडून पैसे उकळतात. मात्र, लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही काम करत असल्याचं अधिकारपत्र धारक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल थोरात यांनी म्हटलंय. या अधिकारपत्रवाल्यांचं म्हणणं आहे. एकट्या औरंगाबाद आरटीओमध्ये असं अधिकार पत्र घेवून काम करणारे ४०० जण आहेत. 

 खुद्द औरंगाबाद परिक्षेत्राचे 'आरटीओ'सुद्धा हे अधिकारपत्रधारक काम करू शकतात असं मान्य करतात. कारण अधिकारपत्रधारकाचे काहीही निकष नाहीत. आपलं काम करुन घेण्यासाठी कुणी कुणालाही हे अधिकारपत्र देऊ शकतं. त्यामुळं लोकांनीच दलालांची मदत घेऊ नये, असं आवाहन आरटीओ अधिकारी करतात. 

 खुद्द हायकोर्टाच्या आदेशानंतरच अधिकारपत्रधारकांची सोय करण्यात आलीय. त्यामुळं आरटीओमधून एजंट हद्दपार करण्याची घोषणा पोकळच ठरण्याची भीती व्यक्त केली जातेय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.