महिला कैद्यांच्या मुलांविषयी कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : राज्यातील सर्व कारागृहात असलेल्या महिला कैद्यांची मुलं कारागृहाबाहेर स्ट्रीट चिल्ड्रन म्हणून राहतात. अशा सर्व मुलांची माहिती गोळा करून ती सादर करावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलाय. या माहितीद्वारे अशा मुलांची शिक्षणं आणि इतर सोयींची पूर्तता करणं शक्य होईल असं कोर्टानं म्हटलं आहे. 

राज्यातील कारागृहामध्ये असलेल्या महिला कैद्यांच्या जेलमध्ये आणि बाहेर राहात असलेल्या मुलांसंदर्भात प्रयास या स्वयंसेवी संस्थेने एक अहवाल तयार केला होता आणि संभाव्य सुधारणा सुचवल्या होत्या. या अहवालाची दखल घेत हायकोर्टानं सुओ मोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती. 

हायकोर्टानं राज्य सरकारकडे या मुलांसंदर्भात माहिती मागितली होती. त्याबद्दलचा अहवाल राज्य सरकारने न्यायालयासमोर सादर केला आणि कोणतीही महिला कैदी तुरुंगवास संपवून जेव्हा कारागृहाबाहेर पडतात, त्यावेळेस त्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी एकदा दिली जाणारी रक्कम जी आतापर्यंत 5 हजार होती. 

ती वाढवून 25 हजार करण्यात आली असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून कोर्टाला देण्यात आली. यापुढील सुनावणी आता 17 ऑक्टोबरला होणार आहे.