होर्डिंगवर छापखान्याच्या मालकाचं नाव छापा!

www.24taas.com, झी मीडिया, नागपूर
नागपुरातल्या अवैध होर्डिंगचा सुळसुळाट थांबवण्यासाठी त्याविरुध्द एकीकडे कारवाई करताना, दुसरीकडे होर्डिंगवर छापखान्याच्या मालकाचं नाव छापण्याचा अतिशय महत्वपूर्ण आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं दिलाय. अवैध होर्डिंगसंदर्भातल्या याचिकेवरच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टानं हे आदेश दिले.
महानगर पालिकेने अवैध होर्डिंग संबंधी न्यायालयात सादर केलेल्या माहिती पेक्षा जास्त अवैध होर्डिंग असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.नागपुरात पुढा-यांचे असे अवैध होर्डिंग अनेक ठिकाणी पहायला मिळतात. राजकारण्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत आता इतर व्यावसायिक प्रतिष्ठानांनीही शहरात अवैध होर्डिंग उभारलेत. याविरोधातल्या दाखल केलेल्या याचिकेवर महापालिकेनं कारवाई केली नाही म्हणून या प्रकरणात अवमान याचिका दाखल करण्यात आलीय.
त्यादरम्यान खंडपीठानं नाव छापण्याचे आदेश दिले. राजकीय पक्षांनी नियम पायदळी तुडवत अवैध होर्डिंग उभारले. आणि म्हणूनच शहरातील अवैध होर्डिंगवर कारवाई करताना संबंधित नेत्यावर कारवाई करण्याची मागणी या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याने केली आहे. या संबंधी महानगर पालिकेला विचारले असता या सारखे प्रकार थांबवण्याकरता पालिकेच्या धोरणात बदल करीत असल्याचे सांगितले. अवैध होर्डिंगमुळे पालिकेला दर वर्षी १०-१२ लाख रुपयाच्या महसुलीचे नुकसान होत असल्याचेदेखील पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मान्य केले.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागे झाले आहे. नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर जरी पालिका आता कारवाई करणार असली तरी न्यायालयाच्या या आदेशातून राजकारण्यांनी देखील धडा घेणे गरजेचे आहे. कारण शेवटी नियम धाब्यावर बसवत होर्डिंग उभारण्याची जणू राजकारण्यांना सवयच लागली आहे.