अनधिकृत बांधकामांसाठी पालिकेचे नियम धाब्यावर

पिंपरी - चिंचवडमध्ये महापालिकेची इमारतच अनधिकृत असताना पालिकेचं आणखी एक अनधिकृत बांधकाम समोर आलं आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी बांधलेल्या घरकुल योजनेतील इमारतींमध्येही महापालिकेनं सर्वच नियम धाब्यावर बसवल्याचं चित्र आहे.

Jaywant Patil जयवंत पाटील | Updated: Nov 12, 2013, 08:13 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, पंपरी-चिंचवड
पिंपरी - चिंचवडमध्ये महापालिकेची इमारतच अनधिकृत असताना पालिकेचं आणखी एक अनधिकृत बांधकाम समोर आलं आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी बांधलेल्या घरकुल योजनेतील इमारतींमध्येही महापालिकेनं सर्वच नियम धाब्यावर बसवल्याचं चित्र आहे.
महापालिका आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी चिखली इथं सहा हजार ७२० सदनिकांचा प्रकल्प राबवतेय. १४७ इमारतींचा हा प्रकल्प असणारेय. पण या प्रकल्पासाठी माहापालीकेनं सर्वच नियम धाब्यावर बसवलेत. या ठिकाणी केवळ एक एफएसआय असताना महापालिकेनं इथं अडीच एफएसआय वापरत बांधकाम केलंय. त्याविरोधात शिवसेनेच्या सारंग कामतेकर यांनी उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती.
महापालिकेनं वाढीव एफएसआयने जवळपास ५४ इमारतींमध्ये २ हजार अधिक सदनिका बांधल्या आहेत. त्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं बेकायदेशीर ठरल्यात. त्यामुळे महापालिकेचं शंभर कोटींहून अधिक रुपयांच नुकसान होणारेय. तर दुसरीकडे आशेवर असलेल्या गरिबांना घर कसं मिळणार हा प्रश्न उपस्थित झालाय.
या निर्णयामुळे महापालिका अडचणीत आलीय. आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या येण्यापूर्वी हा निर्णय झाल्यानं ते या बाबतीत बोलायला तयार नाहीत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.