नवी दिल्ली : नोटबंदीनंतर सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या मोदींच्या पहिल्या बजेटमध्ये तीन महाघोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी तीन महाघोषणा केल्या. यात अनेकांना दणका बसला तर सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.
१) ३ लाखांपेक्षा अधिक रोखीने व्यवहार नाही
मोदी सरकाराने काळ्या पैशावर लगाम लावण्यासाठी आता ३ लाखापेक्षा अधिकचे व्यवहार रोखीने करण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता कोणताही ३ लाखांपेक्षा अधिकचा व्यवहार हा चेक किंवा ऑनलाइन करावा लागणार आहे. या माध्यमातून आता बँका ३ लाखापेक्षा अधिक रक्कम कॅशच्या माध्यमातून देणार नाही असे स्पष्ट झाले आहे.
रोखीच्या व्यवहारांमुळे काळ्या पैशांची निर्मिती होते. ते रोखण्यासाठी मोदींनी हे पाऊल उचलले आहे. रोखीने व्यवहार करण्याची ही ट्रान्सॅक्शन लिमिट बदलण्यासाठी आयकर कायद्यात बदल करणार असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले.
२) राजकीय पक्षांच्या देणगीवर लगाम
राजकीय पक्षांचा व्यवहार पारदर्शी व्हावा यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या देणग्यामध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी राजकीय पक्षांना फक्त २ हजार रुपयांपर्यंतची देणगी रोखीने घेता येणार आहे. त्यानंतरचा व्यवहार हा डिजिटल माध्यमातून करायला लावला आहे. तसेच राजकीय पक्षांच्या देणग्यांसाठी बॉन्ड आणणार आहेत.
ज्या व्यक्तीला राजकीय पक्षांना देणगी द्यायची असेल त्यांनी हा बॉन्ड विकत घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर संबंधी पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्याच्या नावाने हा बॉन्ड विकत घ्यावा लागणार आहे.
राजकीय पक्षाने ठराविक कालावधीत हा बॉन्ड रिडीम करावा लागणार आहे.
३) वैयक्तीक कररचनेत बदल
मोदी सरकारने वैयक्तिक कर रचनेत बदल कर सामन्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात २.५ ते ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के कर लावण्यात येणार आहे. यापूर्वी हा कर १० टक्के होता.
• आयकर रचनेत सरकारकडून बदल
• २.५ ते ५ लाख उत्पन्न असणा-यांना 5 टक्के कर
• पूर्वीच्या 10 टक्क्यांऐवजी आता 5 टक्के कर
• 3 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होणार
• पहिल्या टप्प्यात आता केवळ 5 टक्के आयकर
• 5 लाखांपर्यंत उत्पन्नधारकांना दिलासा