मुंबई-ठाणेकरांना कोणी वाली आहे का?

 मंदार मुकुंद पुरकर

मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी मतदान १६ फेब्रुवारी रोजी होत आहे. या दोन्ही महापालिकांच्या सत्तास्थानी कोण असेल हे १७ फेब्रुवारीच्या दुपारपर्यंत स्पष्ट होईल. मुंबई आणि ठाण्यात शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता गेल्या दोन दशकाहून अधिक काळ सत्तेत अबाधित राहिली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प तब्बल २१,००० कोटी रुपयांचा असून तो केरळ राज्याइतका आहे. तर ठाण्याचा अर्थसंकल्पही गोवा राज्याच्या बरोबरीने आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्याच्या लोकसंख्येने जवळपास दोन कोटीचा आकडा कधीच ओलांडला आहे. भारतातील सर्वाधिक महापालिका असणारा जिल्हा अशी ठाणे जिल्ह्याची ओळख आहे. त्यापैकी उल्हासनगर महापालिकेसाठीही निवडणूक होत आहे. उल्हासनगर शहराची ओळख ही फाळणीच्या वेळी सिंध प्रांतातून निर्वासित झालेल्यांची छावणी अशी होती, तर आजची ओळख बेकायदा बांधकामांचे शहर अशी झाली आहे.

मुंबई आणि ठाण्यातील मराठी आणि काही प्रमाणात इतर भाषिक मतदारांचे शिवसेनेशी भावनिक ऋणानुबंध आहेत आणि त्यामुळेच या दोन्ही महापालिकांमध्ये सेनेला अधिराज्य गाजवता आलं आहे. शिवसेनेनेही कायम भावनिक मुद्दांना हात घालत मतदारांना साद घातली. पण मतदारांनी सेनेला भरघोस मतदान करुन त्यांच्या पदरी काय पडलं हा खरा प्रश्न आहे. मुंबईत गेल्या तीन दशकात मराठी भाषिकांचा टक्का २५ टक्क्यांपेक्षा खाली घसरला आहे. मुंबईत-ठाण्यात मराठी टक्का टिकवण्याची जबाबदारी एकट्या सेनेची आहे का इतर पक्षांची नाही का असा सवाल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हल्ले विचारू लागले आहेत. पण मराठी माणसाच्या हितासाठी शिवसेनेचा जन्माला आली आणि त्यामुळेच सेनेला हात झटकता येणार नाहीत.

केंद्रात आणि राज्यात एक टर्मचा अपवाद वगळता कायम काँग्रेसची सत्ता राहिली, हे जरी वास्तव असलं तरी सेनेला खुप काही करता आलं असतं. कमाल जमीन धारण कायदा रद्द होण्याआधी मुंबईत एकमेव मध्यमवर्गीयांसाठी उभी राहिलेली घरकुल योजना म्हणजे गोरेगावची नागरी निवारा परिषद ही होय. जनता पक्षाच्या बाबुराव सामंत आणि मृणाल गोरेंनी सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय लोकांसाठी ही वसाहत उभी केली. (ऐशींच्या दशकातला, आणि आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या काळात मध्यमवर्गाची व्याख्या पूर्णत: बदलली आहे ) मध्यमवर्गीय लोकांनीही सामंत आणि गोरेंवर विश्वास टाकत पैसे जमा केले आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी त्यांना जमीन उपलब्ध करुन दिली. शिवसेनेला हे करता आलं नसतं का ? गेल्या दोन दशकात महापालिकेचा आस्थापना आणि कर्मचारी पगारावरचा खर्च वाढता वाढता गगनाला भिडला, विकास कामांसाठी निधी शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे महापालिकेने अनेक क्षेत्रात खाजगीकरण अंगीकारण्याचे ठरवले. सेव्हन हिल्स नामक हॉस्पिटल असंच उभं राहिलं. या हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाने दुर्बल घटकातील रुग्णांना सेवा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी झटकून टाकली. आज हे हॉस्पिटल महापालिकेला जुमानेसं झालं आहे.

मुंबईत आज मराठी माणूसच अल्पसंख्यांक झाला आहे आणि त्याला कोणी वाली उरलेला नाही. शिवसेनेची एकहाती सत्ता असताना मराठी विद्यार्थ्यांसाठी एकही जागतिक दर्जाची शैक्षणिक संस्था उभी राहिली नाही हे कटु वास्तव आहे. ब्रिटीश काळात उभी राहिलेली रुग्णालये, संस्था, पायाभूत सूविधा आजही टिकून आहेत. आपण गेल्या दोन दशकात काहीच उभारू शकलो नाही याचा सेनेच्या नेतृत्वाला खंत आणि खेद दोन्ही नाही. काँग्रेसला मुंबई आणि मराठी माणसाबद्दल कधीच फारसं प्रेम नव्हतं. याबाबतीत सन्मानीय अपवाद गुरुदास कामतांचा. कारण मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना अनेक मराठी कार्यकर्त्यांना पदाधिकारी करण्यात त्यांनी साथ दिली होती.

आर.आर.पाटील यांच्या स्वच्छ प्रतिमेने त्यांच्या भोवती वलय निर्माण झालं. पण गृहमंत्री असूनही त्यांनी मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांसाठी काय केलं हा संशोधनाचा विषय ठरावा. मुंबई पोलिसांच्या भुखंडावर लँड माफिया, झोपडीदादांनी कब्जा केला आहे आणि खुद्द पोलिस दलच हतबल ठरलं आहे, यापेक्षा विदारक चित्र काय असू शकतं.

मनसेप्रमुख राज ठाकरे पक्षस्थापने पासून विकासाची ब्लुप्रिंट आपल्याकडे असल्याचा सारखा दावा करतात. आजच्या युवा वर्गाचे ते आयकॉन ठरले आहेत. पण ही ब्ल्युप्रिंट मनसेच्या वेबसाईटवर त्यांनी जर अपलोड केली