सरकारविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला का दाखल केला जाऊ नये, असा प्रश्न गुजरात हायकोर्टाने नरेंद्र मोदी सरकारला विचारला आहे. गुजरात दंगलींमध्ये बळी पडलेल्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतच्या प्रकरणीत हायकोर्टाने मोदी सरकारला नोटीस बजावली आहे.
हायकोर्टाने मागच्यावर्षी (२०११) गुजरात सरकारला २००२ च्या दंगलीत ज्यांचे मोठे नुकसान झाले अशा ५६ दुकानदारांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे हायकोर्टाने सरकारला कोर्टाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली आहे.
मात्र अजूनपर्यंत पीडितांना नुकसानभरपाई मिळालेलीच नाही. याआधी मागच्या आठवड्यात हायकोर्टाने दंगलीत पडझड झालेल्या ९०० धार्मिक स्थळांचे बांधकाम करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्या, असा आदेश दिला होता.