इच्छामरणाच्या विधेयकावर मतदान घेणारा पहिला देश

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : इच्छामरणाचा मुद्दा भारतात गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकार दरबारी चर्चेत असतानाच आता एका देशातील नागरिकांना इच्छामरण म्हणजेच युथेनेशियाच्या विधेयकावर मतदान करता येणार आहे. हा देश म्हणजे न्यूझीलंड...

न्यूझीलंडच्या संसदेत बुधवारी युथेनेशियाचं विधेयक बहुमतानं संमत करण्यात आलं. प्रदीर्घ काळासाठी आजाराशी किंवा खालावलेल्या प्रकृतीशी झुंजणाऱ्या व्यक्तींना वैद्यकीय मार्गानी मृत्यू देण्यात येण्यासंबंधीच्या या विधेयकावर संसदेत ६९-५१ या फरकाने या मतदान करण्यात आलं. दोन डॉक्टरांच्या अधिकृत परवानगीनंतरच व्यक्तीस इच्छामरणाची परवानगी मिळणार असल्याचं या विधेयकात म्हटलं गेलं आहे.

परंतु, या विधेयकाच्या अंमलबजावणी आधी थेट नागरिकांचीही मतं विचारात घेतली जाणार आहेत. नागरिकांनी या विधेयकाला हिरवा कंदील दिल्यानंतरच न्यूझीलंडमध्ये इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.

जवळपास दोन वर्षांपासून वाद आणि चर्चा सुरु असणाऱ्या या विधेयकावर संसदेत मतदान झालं असलं तरीही जनतेच्या सार्वमतानंतरच ते अंमलात आणलं जाणार आहे. २०२० मध्ये न्यूझीलंडमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये या विधेयकावर सार्वमत निश्चित होईल.

काय आहे भारतातील स्थिती? 

मार्च २०१८ मध्ये एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय (न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण) खंडपीठानं काही अटी-शर्तींसहीत इच्छामरणाला (पॅसिव्ह इथुनेशिया) परवानगी दिली होती. यानुसार, दुर्धर आजाराने अंथरुणाला खिळून असलेल्या रुग्णाला, आपण आता बरं होऊ शकत नाही, याची जाणीव होईल तेव्हा आपल्याला जबरदस्तीने व्हेन्टिलेटरवर ठेवू नये, अशी मागणी एखादी व्यक्ती करू शकते.  

याआधी, नेदरलँड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया तसचं अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये इच्छामरणाला परवनागी देण्यात आली आहे.