राफेल घोटाळा : 'दसॉल्ट एव्हिएशन' कंपनीचा खुलासा

नवी दिल्ली : 'दसॉल्ट एव्हिएशन' कंपनीनंच अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सची निवड केली होती, यात आपली कोणतीही भूमिका नव्हती असं केंद्र सरकार वेळोवेळी सांगत आलंय. ओलाँ यांच्या विधानामुळे याला छेद दिलाय. 

पाहुयात, 'दसॉल्ट' एव्हिएशन कंपनीनं काय खुलासा केलाय.  

- राफेल विमान खरेदी करार हा दोन सरकारमधील करार आहे

- राफेल करार संरक्षण साहित्य खरेदी नियमावली 2016 च्या अधीन

- करारांतर्गत दसॉल्ट एव्हिएशनकडून रिलायन्स कंपनीची निवड

- संरक्षण साहित्य खरेदीच्या निम्म्या किंमती इतकी गुंतवणूक भारतात बंधनकारक 

- करारानुसार नागपूर इथं राफेल विमानाचे सुटे भाग बनवले जाणार

- दसॉल्ट एव्हिएशनचे इतरही अनेक भारतीय कंपन्यांसोबत करार

- भारतानं राफेल लढाऊ विमान स्वीकारले ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब

असं म्हणत दसॉल्ट एव्हिएशननं आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. 

दरम्यान, राफेल विमान खरेदी प्रकरणाचं भूत मोदी सरकारच्या मानगुटीवरून उतरायला तयार नाही. फ्रान्सचे  तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा होलांदे यांनी राफालबाबत नवा गौप्यस्फोट केल्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा तापलंय. राफेल विमान खरेदीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा आरोप प्रत्यारोपांची राळ उठलीय. मात्र, यावेळी निमित्त विरोधकांचे आरोप आणि सरकारचे दावे नसून थेट फ्रान्समधूनच गौप्यस्फोटाचा मोठा बॉम्ब भारतात येऊन पडलाय. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा होलांदे यांनी हा गौप्यस्फोट केलाय. 

राफेल विमानाला सेवा पुरवणारी कंपनी म्हणून अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्सची निवड दसॉल्टनं केलेली नाही. तर सरकारनं त्या कंपनीच्या नावाची शिफारस केली होती. त्यामुळे दसॉल्टसमोर दुसरा पर्याय नव्हता, असं त्यांनी आपल्या मुलाखतीत म्हटलंय. 

राफालच्या व्यवहारांमुळे आधीच आरोपांनी घेरलेल्या मोदी सरकारची या गौप्यस्फोटामुळे चांगलीच अडचण झाली. संरक्षण मंत्रालयानं लगेचंच 'होलांदेंच्या वक्तव्याची पडताळणी करत आहोत. मात्र दसॉल्ट आणि रिलायन्सच्या करारात भारत आणि फ्रान्स सरकारच्या भूमिकेला कोणाताही वाव नव्हता' असं सांगत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लगेचच मोदींवर ट्विटरवरून लक्ष्य साधण्याची संधी साधली. पंतप्रधानांनी राफालच्या व्यवहारात वैयक्तिक लक्ष घालून बंद दरवाजाआड करारात बदल केले. दिवाळखोरीत निघालेल्या अनिल अंबानींना कंत्राट देण्यासाठी पंतप्रधानांनी वैयक्तिक लक्ष घातलं हे आम्हाला आता माहीत झालंय. यासाठी होलांचे यांचे आभार राफेल प्रकरणी गेल्या दोन दिवसांपासून एचएएल अर्थात हिंदूस्थान अॅरोनॉटिकल लिमिटेड या देशी कंपनीला सेवा पुरवण्याचं कंत्राट का देण्यात आलं नाही, यावरून आरोप प्रत्यारोपांची राळ उठली होती. यावर संरक्षणमंत्री सीतारामन यांनी एचएएलकडे ती क्षमता नसल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्याला गेल्या आठवड्यातच निवृत्त झालेले टी सुवर्ण राजू यांनी जोरदार प्रत्यूत्तर दिलं.

एचएल जर 25 टनांचं सुखोई-30 हे विमान बनवू शकतं तर राफेल का बनवू शकत नाही? असा खडा सवाल त्यांनी संरक्षणमंत्र्यांना केला. आता फ्रान्समधूनच राफेल व्यवहाराबाबत गौप्यस्फोटाचा बॉम्ब पडल्यामुळे काँग्रेसला आयतं कोलीत मिळालंय. त्यामुळे राफाल विमान कधी बनणार आणि कधी हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल होणार ते माहीत नाही. पण राफाल व्यवहाराचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राजकीय विश्वात घिरट्या घालत राहणार हे नक्की...