Rajasthan News : राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक के एक सवाल से हंगामा खड़ा हो गया. दरअसल, विधानसभा में बच्चों को बेचने का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने उसका जवाब भी दिया, जिससे विवाद छिड़ गया.
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Rajasthan Politics : गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने दो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जो सभी का ध्यान आकर्षित कर गए. पहला मुद्दा राज्य में भजनलाल सरकार के गठन के बाद महिला उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि का था, जिस पर मंत्री का जवाब सुनकर सभी चौंक गए. दूसरा मुद्दा आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की खरीद-फरोख्त से संबंधित था, जिस पर मंत्री का जवाब आने के बाद हंगामा मच गया.
उठाया महिला अपराध का मुद्दा
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने बामनवास विधानसभा क्षेत्र से पहला मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि पिछले छह महीनों में राजस्थान में महिला उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज हुए हैं और इन अपराधों को रोकने के लिए भजनलाल सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा, "1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक प्रदेश में महिला उत्पीड़न के कुल 20,776 मामले दर्ज हुए हैं. इनमें से सबसे अधिक 881 मामले अलवर में और भरतपुर दूसरे स्थान पर रहा." इस दौरान, मंत्री ने महिला अपराधों को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया, जिसके बाद सदन में काफी हंगामा हुआ.
बच्चों की खरीद-फरोख्त का मुद्दा भी उठाया
दूसरा मुद्दा शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने बूंदी सीट से उठाया. उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्र में दलाल सक्रिय हैं जो बच्चों की खरीद-फरोख्त जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं. ये दलाल गर्भ में पल रहे बच्चों का भी सौदा कर रहे हैं. छह दिन की बेटियों को सात हजार रुपये में बेचा गया है और 20 बच्चों को 40 से 50 हजार रुपये में बेचा गया है. यह सब उन पांच आदिवासी गांवों में हो रहा है जो एक मंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं. पुलिस और अधिकारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
समस्या के समाधान के लिए समाज की जागरूकता आवश्यक - खींवसर
इस सवाल का जवाब देते हुए भाजपा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, "बच्चों की खरीद-फरोख्त की घटनाएं बेहद दुखद हैं, लेकिन जब मां-बाप ही बच्चों को बेचने लगें तो कोई क्या कर सकता है? अब तक कुल सात मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से छह मामले 2023 में और एक मामला 2024 में दर्ज हुआ है. इस समस्या के समाधान के लिए समाज की जागरूकता आवश्यक है. हमारी पुलिस पूरी तरह सतर्क है." इस जवाब के बाद सदन में हंगामा मच गया और नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि क्या आपके मंत्री इसलिए कह रहे थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करो?
