देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार से बड़ा सवाल किया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पूरे देश में अनलॉक किया जा रहा है और सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं तो मन्दिर समेत सभी धर्मस्थल बंद रखने का क्या अभिप्राय है.
बसपा के 6 विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था. सभी विधायकों ने राजस्थान में बसपा का विलय कांग्रेस में करवा दिया गया था. इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी विधायकों और स्पीकर को नोटिस दिया है और 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा है.
जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त 2019 के बाद नई शुरुआत की है. जम्मू कश्मीर के लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं. ये नवजीवन शांति, प्रगति और विकास का नया आयाम है जो कश्मीर को असीम ऊंचाइयां प्रदान करेगा.
राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय करवा लिया गया था. कांग्रेस और अशोक गहलोत के इस फैसले से मायावती बहुत नाराज थीं. अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को छुड़ाए जाने के बाद उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा. अब से बच्चों के बयान या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दर्ज कराए जाएंगे या फिर खुद मजिस्ट्रेट चाइल्ड होम जाकर बच्चों का बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं.
एक पूर्व कर्मचारी ने अलीबाबा पर आरोप लगाया है कि उसने कंपनी द्वारा फैलाई जा रही फेक न्यूज और सेंसरशिप को लेकर आपत्ति जताई थी. जिस कारण उसे कंपनी से निकाल दिया गया है. इसी मामले में कोर्ट ने ये समन जारी किया है.
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र शरजील इमाम पर राजद्रोह के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. दिल्ली पुलिस ने यह चार्जशीट यूएपीए एक्ट के तहत दखिल की है.
कोर्ट ने सीएसई एकेडमी से 27 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है. अदालत यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिन्हें यूजीसी की संशोधित गाइउलाइन्स के बाद ओबीई तरीके से कराया जा रहा है.
अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण का विरोध करने वालों को अदालत ने हाई वोल्टेज झटका दिया है. भूमि पूजन के खिलाफ राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखने ने जो याचिका दायर की थी, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है..
राजस्थान के सियासी संग्राम पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर स्टे लगा दिया है अर्थात स्पीकर फिलहाल बागी विधायकों को अयोग्य नहीं करार दे सकते हैं.
राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी संग्राम जारी है. सचिन पायलट के गुट के विधायकों को अयोग्य करार देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की याचिका पर अहम टिप्पणी की है.
राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. शीर्ष न्यायालय ने स्पीकर को झटका देते हुए उच्च न्यायालय में सुनवाई रोकने की मांग ठुकरा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर केस में जांच कमेटी का गठन कर दिया है और ये आदेश दिया है कि एक हफ्ते में मामले की जांच शुरू की जाएगा और दो महीने में खत्म किया जाए. यानी विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के लिए कमेटी को 2 महीने का समय मिला है..
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर शीर्ष अदालत ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है और प्रधान न्यायाधीश ने रजिस्ट्री में जाने का निर्देश दिया.
अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है. न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी..
राजस्थान में चल रहे राजनीतिक ड्रामे में अशोक गहलोत और उनके खेमे को राजस्थान उच्च न्यायालय से झटका लगा है और उनकी उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट के विधायकों की बर्खास्तगी पर फैसला नहीं सुनाया है.
![राम मंदिर के विरोधियों को तगड़ा झटका! भूमि पूजन के खिलाफ "कांग्रेसी" याचिका खारिज](https://hindi.cdn.zeenews.com/hindi/sites/default/files/styles/zm_700x400/public/2020/07/24/601963-ram.jpg?itok=2uCjiWXQ "राम मंदिर के विरोधियों को तगड़ा झटका! भूमि पूजन के खिलाफ "कांग्रेसी" याचिका खारिज")
