'मंटो' मुद्द्यावर भारताला पाकिस्तानची मदत?

मुंबई : भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये असणाऱ्या संबंधांविषयी काही वेगळं सांगण्याची गरज नाही. राजकारण, कला आणि क्रीडा अशा विविध मार्गांनी या दोन्ही राष्ट्रांमधील नातं सुधारण्याचा जितका प्रयत्न केला जातो, परिस्थिती मात्र नेहमीच या प्रयत्नांना अपयशात रुपांतरित करते. हे चित्र काही नवं नाही. पण, तरीही पुन्हा एकदा भारत- पाकिस्तानमधील संबंध सुधारण्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल उचललं गेल्याचं कळत आहे. 

कलेच्या माध्यमातून अनेक गोष्टींमधील दुरावा जवळ येतो, त्याचंच उदाहरण सध्याही पाहायला मिळत आहे. नंदिता दास दिग्दर्शित 'मंटो या चित्रपटावरही पाकिस्तानमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. पण, ही बंदी उठवण्याचा आपण प्रयत्न करु असं आश्वासन पाकिस्तानचे मंत्री फवाद चौधरी यांनी दिलं आहे. 

खुद्द नंदितानेच तिच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन त्यांचे आभार मानले आहेत. आयातकारांनी हा चित्रपट पाकिस्तानात आणावा असे मी प्रयत्न करत आहे. कोणीतरी यासाठी नक्कीच पाऊल उचलेल आणि व्यावसायिकीकरणाकडे कमी कल असणारा चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत आणण्याचा धोका पत्करेल अशी मी आशा करतो, असं फवाद म्हणाले होते. ज्यानंतर त्यांच्या या प्रयत्नांसाठी नंदिताने त्यांचे आभार मानले. 

फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या सआदत हसन मंटो या महान आणि तितक्याच वादग्रस्त लेखकाच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर पाकिस्तानात बंदी घालण्यात आली होती. याविषयीच नंदिताने ट्विटरच्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त केल्याचं पाहायला मिळालं. किंबहुना नंदिताने पाकिस्तानातील काही लेखक, कलाकार आणि चित्रपटासाठी लढणाऱ्या आंदोलकांचे आभार मानत नंदिताने एक पत्रही सोशल मीडियावर शेअर केलं. 

तिने शेअर केलेल्या या पत्रामध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याकडे चित्रपटावरील बंदी उठवण्याची मागणीही करण्यात आली होती. यंदाच्याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पाकिस्तान चित्रपट प्रोड्यबसर्स असोसिएशन (पीएफपीए)ने भारतीय चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. भारतात एकही पाकिस्तानी चित्रपट दाखवला जात नाही, मग पाकिस्तानाच भारतीय चित्रपटाचं प्रदर्शन का करावं? असा प्रश्न 'पीएफपीए'चे वरिष्ठ अधिकारी चौधरी एजाज कामरान यांनी उपस्थित केला होता. 

दोन देशांमध्ये असणारा वर्षानुवर्षे जुना वाद आणि त्याचा कला, क्रीडा आणि एकंदरच इतरही बऱ्याच गोष्टींवर होणारा परिणाम पाहता आता ही धोरणं बदलणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.