'मोठी किंमत मोजावी लागेल', रिया चक्रवर्ती प्रकरणी CBI ला सुप्रीम कोर्टाचा इशारा

सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने रिया चक्रवर्ती आणि तिच्या कुटुंबीयांना लुकआउट परिपत्रकातून दिलासा दिला आहे.

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 25, 2024, 06:04 PM IST
'मोठी किंमत मोजावी लागेल', रिया चक्रवर्ती प्रकरणी CBI ला सुप्रीम कोर्टाचा इशारा title=

Rhea Chakraborty : सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणी एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. रिया चक्रवर्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सीबीआयने रिया चक्रवर्ती आणि तिच्या कुटुंबियांना लुकआऊट परिपत्रक जारी केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने लुकआउट परिपत्रक जारी करण्याचे कोणतेही कारण लक्षात न घेता ते रद्द केले होते. 

अशातच आता शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने लुकआउट परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवत रिया चक्रवर्ती आणि तिच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने तोंडी सांगितले की, याचिका गंभीरपणे विचारात घेण्यास पात्र नाही. ही केवळ आरोपी उच्च-प्रोफाइल असल्यामुळे दाखल करण्यात आली आहे. 

रिया चक्रवर्ती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले? 

रिया चक्रवर्ती प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले आहे. त्यांनी अहवालात म्हटले आहे की, सीबीआयच्या वकिलांनी ही केस बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती गवई म्हणाले होते की, आम्ही इशारा देत आहोत. तुम्ही अशी फालतू याचिका दाखल करत आहात. कारण एक आरोपी हा उच्च व्यक्ती आहे. त्यासाठी नक्कीच मोठी किंमत मोजावी लागेल. सीबीआयला दंड आणि कठोर टिप्पण्या ऐकायच्या असतील तरच या प्रकरणावर चर्चा करण्याची सूचनाही देण्यात आली होती. 

अभिनेत्रीने काय केली होती मागणी

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने रिया चक्रवर्ती आणि तिच्या कुटुंबियांविरुद्ध जारी केलेल्या एलओसीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांना परवानगी दिली होती. त्यावेळी त्यांना परदेशात जाण्यापासून रोखले गेले होते. त्यामुळे रिया चक्रवर्ती आणि तिच्या कुटुंबियांना परदेशात प्रवास करताना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे रिया चक्रवर्तीने लुकआउट परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका ही मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 

उच्च न्यायालयाने सीबीआयचे अपील फेटाळले

मुंबई उच्च न्यायालयाने ते परिपत्रक रद्द करण्याचा आदेश दिल्यावर सीबीआयने या निर्णयाला चार आठवडे स्थगिती देण्याची विनंती खंडपीठाला केली होती. कारण ते सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकतील. मात्र, उच्च न्यायालयाने सीबीआयचे ते अपील फेटाळले होते.