7th Pay Commission: लोकसभेच्या पावसाळी सत्रात केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री यांनी 7 व्या वेतन आयोगासंदर्भात महत्वाची माहिती दिली. कोरोना काळातील 18 महिन्यांचा डीए आणि डीआर जारी न करण्याबाबत सध्या सरकार विचार करत नसल्याचे ते म्हणाले. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनर्सचे 18 महिन्यांची थकबाकी जारी करण्याचा निर्णय सरकार केव्हा घेणार? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी 'नाही' असे उत्तर दिले. सरकारने आर्थिक संकटात असताना देण्यात येणाऱ्या भत्त्यांचे हफ्ते थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या आधी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एरियर ट्रान्स्फर केला जाईल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना होती. पण सरकारकडून यासंदर्भात कोणतीच अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. पण सरकार लवकरच कर्मचाऱ्यांना दिलासा देऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार 18 महिन्यांचा एरिअर येणाऱ्या महागाई भत्त्यासोबत देण्याची योजना आखत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. असे झाल्यास सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनर्सना मोठा दिलासा मिळू शकतो. जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 हे 3 हफ्ते कोरोना काळात रोखण्यात आले होते. सरकारवरील आर्थिक दबाव कमी व्हावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.सरकारकडून दिवाळीच्या आधी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात महागाई भत्त्यासोबत राहिलेली रक्कम दिली जाऊ शकते.या योजनेनुसार झाल्यास महागाई भत्ता वाढण्यासोबत राहिलेली शिल्लकदेखील कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते.
7 व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनवेळा वाढ केली जाऊ शकते. ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात महागाई भत्त्यात वाढ केल्याची घोषणा केली जाऊ शकते. या वाढीमुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनर्सना दिलासा मिळणार आहे. प्रत्येकवर्षी महागाईच्या हिशोबाने या भत्त्यांमध्ये वाढ केली जाते. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते.
सरकारकडून लवकरच डीएमध्ये वाढीची घोषणा केली जाऊ शकते तसेच 18 महिन्याची शिल्लकदेखील दिली जाऊ शकते. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पगाराव्यतिरिक्त एक मोठी रक्कम जमा होऊ शकते. सणासुदीच्या काळात त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारु शकते. सुत्रांनी याबद्दल माहिती दिली आहे. या वृत्ताला अद्याप अधिकृत दुजोरा देण्यात आला नाही.