नवी दिल्ली : केंद्र सरकार सातत्याने कर्मचाऱ्यांना (7th Pay Commission) दिलासा देण्याचा प्रयत्न करते. त्याचबरोबर वाढत्या महागाईच्या काळातही कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. CPI महागाई दराने आधीच 8 वर्षांचा उच्चांक ओलांडला आहे आणि विविध वस्तूंच्या किंमती वाढत आहेत. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारकडून महागाई भत्ता (DA) वाढवला जाण्याची शक्यता आहे. (7th pay commission good news for government employees da may increase by 5 percent in this month)
सरकार जुलैमध्ये DA 5% पर्यंत वाढवण्याबाबत विचार करू शकते, असं म्हटलं जातंय. या दाव्यांवर विश्वास ठेवला तर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 39 टक्के डीए मिळेल. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 34 टक्के डीए मिळतो.
डीएमध्ये 5 टक्के वाढ केल्यास मूळ वेतनाव्यतिरिक्त 39 टक्के महागाई भत्ता मिळेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) मिळतो, तर पेन्शनधारकांना महागाई सवलत (DR) मिळते.
अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) मधील बदलाच्या आधारावर डीएत बदल केला जातो. उच्च AICPI मुळे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. मे महिन्यातील किरकोळ महागाई दर 7.04 टक्के होता, जो आरबीआयच्या 2 ते 6 टक्क्यांच्या टार्गेट रेंजपेक्षा जास्त होता. तसंच एप्रिलपासून AICPI नंतर सरकार जुलैमध्ये 5% DA वाढवू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
कोविड-19 मुळे केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 साठी DA आणि DR ची तीन देयकं थांबवली होती. तसेच अडीए आणि डीआर रोखल्यामुळे सुमारे 34 हजार 402 कोटी रुपयांची बचत झाल्याचं, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितलें होतं.