नवी दिल्ली : गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा लवकरच जाहीर होणार आहेत. मात्र, निवडणूक तारीख जाहीर होण्यापूर्वी राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
गुजरात सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षकांना आणि महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ मिळणार आहे. यासोबतच माँ वात्सल्य स्कीमच्या सुविधा वाढविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
आता २.५० लाख रुपये वर्षाला पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकार मोफत वैद्यकीय सेवा देणार आहे. आतापर्यंत ही सुविधा २ लाख रुपयांचं इनकम असलेल्यांसाठी होती. शिक्षकांसोबतच राज्यातील इतरही कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगारात वाढ करण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असल्याचं आश्वासन राज्य सरकारतर्फे देण्यात आलं आहे.
गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकांचा पगार २५,००० रुपये झाला आहे. आतापर्यंत राज्यातील शिक्षकांना प्रत्येक महिन्याला १६,५०० रुपये मिळत होते.
तर, सहाय्यक शिक्षकांचा पगार १०,५०० रुपयांहून १६,२२४ रुपये झाला आहे. यासोबतच प्रशासकीय सहाय्यकांचा पगार ११,५०० रुपयांवरुन १९,९५० रुपये झाला आहे.
दरम्यान, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची तारीख एकत्र जाहीर करण्यात येणार होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर केली आणि गुजरात निवडणुकांच्या तारखेसंदर्भात अद्याप घोषणा केलेली नाहीये.